'कोणालाही मंत्री करा, पण लवकर विस्तार करा...'; आमदार बच्चू कडू यांची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निकालाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे मानले जाते. तथापि, भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींकडून त्यासाठी कधी हिरवा झेंडा मिळतो ते पाहणे महत्त्वाचे असेल. न्यायालयीन निर्णय येऊ द्या, मग विस्तार करू असे म्हणत आजवर मंत्रिपदासाठी इच्छुक असलेल्यांना थोपवून धरले होते. आता निकाल आला. शिंदे यांचे सरकार अबाधित राहिले आहे. त्यामुळे विस्तार लगेच करा, असा दबाव शिंदे समर्थक आमदार व भाजप आमदारांकडून वाढेल, असे म्हटले जाते. याचदरम्यान शिंदे-फडणवीस सरकारचे समर्थक अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

आतापर्यंत भीती होती की न्यायालयाच्या निकालाशिवाय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणे शक्य नाही. मात्र आता मंत्रिमंडळ विस्ताराची अडचण दूर झालेली दिसते. राज्यात काम वाढवायचं असेल आणि जिल्ह्याला न्याय द्यायचा असेल तर मंत्रिमंडळ विस्ताराची गरज आहे, असं बच्चू कडू यांनी म्हटलं आहे. लोकांच्याही तशा प्रतिक्रिया आहेत. राज्याला व्यापक दृष्टीने काम करण्यासाठी मंत्रिमंडळ पाहिजे. कुणालाही मंत्री करा पण विस्तार करा, असं बच्चू कडू यांनी म्हटलं आहे.

अजून २३ जणांना मंत्रिपदाची संधी दिली जावू शकते. त्यात शिंदे गटाला सहा ते सात मंत्रिपदे तर भाजपला १६ ते १७ मंत्रिपदे दिली जाऊ शकतात. विस्ताराची जास्त डोकेदुखी शिंदे यांना आहे. कारण, त्यांच्याकडे ४० इच्छुक आहेत व त्यातून सहा ते सात जणांना संधी देण्याचे आव्हान असेल. लगेच विस्तार होणार नाही. विधानसभा निवडणुकीला जवळपास दीड वर्ष बाकी असून एक वर्ष बाकी असताना  विस्तार केला जाऊ शकतो, असे राजकीय जाणकारांना वाटते तर विस्ताराची आताच गरज आहे की तो कालांतरानेही केला तरी चालेल याबाबत शिंदे-फडणवीस हे दोघे दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींना काय सांगतात त्यावर पक्षश्रेष्ठी कुठला कौल देतात यावर विस्तार अवलंबून असेल, असेही सांगितले जाते.

दर आठवड्याला खात्यांचा आढावा घेणार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आता एकदम सक्रिय झाले आहेत. गुरुवारी संध्याकाळी उशिरा त्यांच्याकडील सर्व खात्यांच्या प्रमुखांना एक पत्र पाठविण्यात आले. त्यानुसार दर सोमवारी आणि गुरुवारी मुख्यमंत्री त्यांच्याकडील खात्यांचा आढावा घेणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांकडे नगरविकास, सामान्य प्रशासन, परिवहन, सामाजिक न्याय जलसंधारण, माहिती व जनसंपर्क यासह ११ खाती आहेत.