अवैध जातप्रमाणपत्राद्वारे वैद्यकीय शिक्षण; दोघांना प्रत्येकी १० लाख जमा करण्याचे आदेश

Amravati : अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या अपीलकर्त्या दोघांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येकी १० लाख रुपये विद्यापीठाच्या कुलगुरूकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अमरावती : अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या अपीलकर्त्या दोघांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येकी १० लाख रुपये विद्यापीठाच्या कुलगुरूकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. ती रक्कम वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित झालेल्या आदिवासी उमेदवारांच्या नावे करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय दीपांकर दत्ता व राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी हा निर्णय दिला आहे.

विवेककुमार सायन्ना आडपोड यांनी 'मन्नेरवारलू' जमातीच्या जात प्रमाणपत्रावर स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अंबाजोगाई येथे एमबीबीएसला प्रवेश घेऊन शिक्षण पूर्ण केले. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती छत्रपती संभाजीनगर यांनी २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी त्याचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरवून रद्द व जप्त केले होते, तर दुसरा उमेदवार सचिन देवराज धोत्रे यांनी 'कोळी महादेव' जमातीच्या जात प्रमाणपत्रावर विखे पाटील वैद्यकीय महाविद्यालय अहमदनगर येथे प्रवेश घेऊन शिक्षण पूर्ण केले. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती किनवट यांनी ११ ऑगस्ट २०२२ रोजी त्याचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरवून रद्द व जप्त केले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही याचिका एकत्र करून विद्यापीठाला पदवी, प्रमाणपत्रे जारी करण्याची आवश्यकता असलेला हा आदेश संविधानाच्या कलम १४२ द्वारे मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. हा निर्णय उदाहरण म्हणून मानला जाणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाचे निरीक्षण व निर्देश

- अपीलकर्ते निकालाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडे रक्कम जमा करण्यास बांधील आहेत.
- रक्कम जमा केल्यास २४ तासांच्या आत विद्यापीठ अपीलकर्त्यांना पदवी/प्रमाणपत्रे जारी करतील.
- पदवी /प्रमाणपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर अपीलकर्ते वैद्यकीय परिषदेत स्वतःची नोंदणी करून त्याचे फायदे घेण्यास पात्र असतील.
- वैद्यकीय अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या उमेदवारांची ओळख पटविणे विद्यापीठाचे बंधन असेल.
- ओळखीनंतर विद्यापीठाचे कुलगुरू आदेशाच्या अटींनुसार वंचित उमेदवारांच्या नावे रक्कम जारी करतील.
- तीन महिन्यांच्या आत रक्कम जमा केली नाही तर कुलगुरू रजिस्ट्रीला कळवतील आणि योग्य आदेशासाठी अपील करतील.

"ज्या बिगर आदिवासींनी खोटी माहिती देऊन किंवा बनावट कागदपत्रे सादर करुन जमातीचे खोटे प्रमाणपत्र मिळविले आहे आणि शासनाची फसवणूक केली आहे. त्यांच्याविरुद्ध अधिनियम २००० प्रमाणे, तसेच ॲट्रॉसिटी कायद्यात तरतूद होऊन गुन्हे दाखल होणे आवश्यक आहे. अन्यथा बोगसगिरी थांबणार नाही आणि आदिवासींचे आरक्षण वाचणार नाही."
- पु़ंडलिक मेश्राम कार्याध्यक्ष, ट्रायबल फोरम, अमरावती विभाग