- गणेश वासनिक
अमरावती - राज्यात बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी बळकावणा -या ११ हजार ७०० अधिकारी, कर्मचाºयांची नोकरी धोक्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने कर्मचा-यांची जात वैधता प्रमाणपत्र तपासणी मोहीम सुरू झाली असून ‘व्हॅलिडिटी’ नसल्यास नोकरीतून कमी करण्याचे निर्देश प्रधान मुख्य सचिवांनी सर्वच विभागप्रमुखांना दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्रमांक ८९२८/२०१५ (चेअरमन अॅन्ड मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरुद्ध जगदीश बाळाराम बहिरा व इतर) प्रकरणी ६ जुलै २०१७ रोजी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अथवा इतर मागासवर्गीय आरक्षणाच्या आधारे शासन सेवेत दाखल झालेल्या आणि त्यानंतर त्यांच्या जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तिंना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याचे प्रधान मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी २० जानेवारी २०१८ रोजी प्रमुख अधिकाºयांची बैठक घेतली. अनुसूचित जमातीप्रमाणेच अनुसूचित जाती, विमुक्त भटक्या जाती व जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागासप्रवर्ग यांनी जात प्रमाणपत्राच्या आधारे शासन सेवेत रूजू होताना अधिकारी, कर्मचारी यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे. त्यानुसार अशा अधिकारी, कर्मचाºयांची माहिती तसेच अवैध ठरलेल्या कर्मचाºयांपैकी किती जणांना सेवेतून कमी करण्यात आले, याचा लेखाजोखा मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी तपासला. मात्र, जात चोरून वर्षांनुवर्षे नोकरी बळाकावणाºया अधिकारी, कर्मचाºयांना वरिष्ठांकडून अभय मिळत असल्याचे वास्तव मुख्य सचिव मलिक यांच्या लक्षात आले. राज्यात ११ हजार ७०० अधिकारी, कर्मचाºयांकडे जात ‘व्हॅलिडिटी’ नसतानाही त्यांच्याविरुद्ध ठोस कारवाई झालेली नाही, हे विशेष.
जात चोरीप्रकरणी अचूक माहिती पाठवाज्या अधिकारी, कर्मचाºयांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नाही, अशांची विवरणपत्रात अचूक माहिती पाठविण्याबाबतचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव टि.वा. करपते यांनी १५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी क्षेत्रीय कार्यालये, महामंडळांसह प्रशासकीय विभागप्रमुखांना कळविले आहे. आठ दिवसांत यासंदर्भात माहिती पाठविण्याचे निर्देश दिले असतानासुद्धा याबाबत कमालीची अनास्था दिसून येत आहे.
- तर प्रधान मुख्य सचिवांविरुद्ध कारवाईराज्यात बोगस जातीच्या आधारे ११ हजार ७०० अधिकारी, कर्मचारी नोकरीत कायम आहेत. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. ज्या कर्मचाºयांकडे जातवैधता प्रमाणपत्र नाही, अशांना नोकरीतून कमी करण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहे. या आदेशाचे पालन न केल्यास सर्वोच्च न्यायालय राज्याचे प्राधन मुख्य सचिवांविरुद्ध कारवाई करेल, असे निर्देश आहेत.