गणेश वासनिक
अमरावती :वन्यजीवांची शिकार व त्यांच्या अवयवांच्या तस्करीमध्ये महाराष्ट्र अव्वल स्थानी असून, हे रोखण्याचे आव्हान वनविभागापुढे उभे ठाकले आहे. शिकार व तस्करीच्या प्रकरणात आरोपींना कठोर शिक्षा होण्यासाठी न्यायालयात भक्कम खटला चालविण्यासाठी वनाधिकाऱ्यांना चांगल्या तपासाचे धडे दिले जाणार आहेत. याकरिता वनविभाग कामाला लागला आहे.
पोलिसांप्रमाणे वनविभागात तपास करण्याचे स्वतंत्र अधिकार असून, पोलिसांपेक्षा अधिकचे अधिकार प्रदान केलेले आहे. सध्या वनविभागाचे २५ हजारांच्या वर प्रकरणे न्यायालयात चालू आहेत. यामध्ये वन्यजीव शिकार, तस्करीचे अधिक आहेत.
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ नुसार अनुसूची १ किंवा २ मध्ये शिकार केलेल्या वन्यजीवांच्या प्रकरणात किमान तीन वर्षाच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे. असे असले तरी अलीकडे शिकार व तस्करीच्या घटनेमध्ये सहभागी आरोपींना कुठेतरी शिक्षेतून सुटण्याची संधी मिळत असल्याने वनविभाग मागे पडत असल्याचे चित्र आहे. अर्थात, तपासी वनाधिकाऱ्यांना वनकायद्याचा अभाव, वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांचे घटनेकडे होणारे अक्षम्य दुर्लक्ष, सरकारी वकिलाची न मिळणारी साथ, अशा अनेक कारणांनी वन्यजीवांच्या प्रकरणात बरेच आरोपी दोषमुक्त होतात. परिणामी आरोपीचे मनोधैर्य उंचावते. वाघ, बिबट, साप, मोर, ससे, मांजर, काळवीट, शेकरू, घुबड या वन्यजीवांच्या शिकार करून त्यांच्या अवयवांच्या तस्करीमध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंध जोडले जातात. मात्र वनविभागाला एका राज्याबाहेर तपास करताना आवश्यक ती मदत मिळत नसल्याने वन्यजीव गुन्हेगारी वाढत असल्याची चिंता आता वनविभागाला भेडसावत आहे.
कायद्याची धार बोथट
वन्यजीव व वृक्षांची कत्तल रोखण्यासाठी स्वतंत्र असे दोन वन अधिनियम वनविभागास मिळालेले आहेत. या कायद्यांमुळे वन्यजीव, वृक्षांना संरक्षण प्राप्त झालेले आहे. कठोर अशा कायद्याची मात्र वनविभाग हवी तशी अंमलबजावणी करताना दिसून येत नाही. आरोपी ठेवण्यासाठी वनविभागाकडे कोठडी नाही. स्वतंत्र वन कर्मचाऱ्यांचा ताफा नाही, न्यायालयात आरोपीस नेताना होणाऱ्या अडचणीमुळे वनाधिकारी वन कायद्याचा उपयोग करताना दिसून येत नाही. कायदा कठोर असला तरी अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नसल्याने कायद्याची धार बोथट झाली की काय, असे म्हणण्यास वाव मिळतो.
वनविभागाचे मंथन
राज्यात वन्यजीवांच्या शिकारी व तस्करीत सहभागी आरोपीविरुद्ध न्यायालयात तपास वन अधिकाऱ्यांनी भक्कमपणे बाजू मांडून आरोपीस शिक्षा मिळण्यासाठी वनविभागाला आता मंथन करण्याची वेळ आली आहे. एक आठवड्यापूर्वी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) विभागाचे सुनील लिमये यांनी राज्यभरातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी ते उपवनसंरक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची वनविषयक कायद्याच्या संबंधाने ऑनलाइन कार्यशाळा घेतली. यामध्ये सरकारी अभियोक्ता ॲड. परीक्षित गणोरकर यांनी चौकशीतील त्रुटींमुळे न्यायालयात वनविभागाची बाजू भक्कमपणे मांडता येत नसल्याचे स्पष्ट केले.