शासकीय घरकुलांमध्ये शौचालयाचा अभाव

ग्रामीण भागात असलेल्या तीन लाख ९५ हजार घरकुलामध्ये अद्यापही सुमारे २ लाख पाच हजार घरकुलांना शौचालयाची प्रतीक्षा आहे. प्रशासकीय यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे शौचालय

अमरावती : ग्रामीण भागात असलेल्या तीन लाख ९५ हजार घरकुलामध्ये अद्यापही सुमारे २ लाख पाच हजार घरकुलांना शौचालयाची प्रतीक्षा आहे. प्रशासकीय यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे शौचालय निर्मितीत जिल्हा माघारला जात आहे. याशिवाय स्वच्छतेविषयक जनजागृती नसल्याने संत गाडगेबाबा, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज या संतांच्या जिल्ह्यात स्वच्छतेच्या बाबतीत पुरेशी जनजागृती होत नसल्याने शौचालय उभारणीत जिल्हा मागे पडत आहे.
केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या निर्मल भारत अभियानाचे नामकरण नुकतेच स्वच्छ भारत मिशन असे करण्यात आले आहे. वैयक्तिक शौचालयाच्या बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर रक्कम वाढवून ती बारा हजार रुपये करण्यात आली आहे. इंदिरा गांधी आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरातील स्वच्छता गृहासाठी वेगळी तरतूद आहे. त्यामुळे वैयक्तिक शौचालयाच्या बांधकामांना वेग येईल, अशी ग्वाही प्रशासनाकडून देण्यात येत होती. अशातच मोजमाप व तपाणी आदी बाबीसाठी जास्त वेळ खर्च होत असल्याने तसेच या उपक्रमाची अंमलबजावणीसाठी करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेचा असलेला उदासिनपणा यामुळे या योजनेकडेच ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांनी पाठ फिरविली आहे. शासनाने शौचालयासाठी अनुदान बारा हजार रुपये केले असले तरी एवढ्या किंमतीत चांगले स्वच्छतागृह बांधणे अशक्य आहे. केंद्र शासनाने सन २००३ पासून संपूर्ण स्वच्छता अभियान सुरू केले. या अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी महत्वाचा घटक असलेल्या वैयक्तिक शौचालय बांधकामास प्राधान्य देण्यात आले होते. या अभियानाचे नाव सन २०१२ मध्ये निर्मल भारत अभियान करण्यात आले. योजनाचे नावे बदले परंतु स्वच्छतेच्या बाबतीत स्वच्छतागृहाच्या संख्येत पाहिजे तशी वाढ झाली नाही. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक शौचालयांच्या बांधकामाकरिता प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात होते. पण तांत्रिक अडचणीमुळे या योजनेत लोकांचा पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. आता तर अनुदानच बंद केले आहे. अनुदानाची पूर्ण रक्कम स्वच्छ भारत मिशनकरिता केंद्र शासनाकडून मंजुर निधीत दिली जात आहे. वैयक्तिक शौचालयासाठी केंद्र शासनाकडून नऊ हजार रुपये आणि राज्य शासनामार्फत तीन हजार रुपये अशा प्रकारे ७५ टक्के केंद्र व २५ टक्के राज्य हिस्सा मिळतो. गावपातळीवर आरोग्याबाबत चांगले वातावरण असावे, महिलांचा सन्मान राखला जावा हा या मागील उद्देश आहे. यासाठी सन २००५ पासून राज्यात पाणी पुरवठा योजनांसाठी हगणदारी मुक्तीचे धोरण स्वीकारण्यात आले. याच आधारावर पाणी पुरवठा योजनाचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले. यानुसार कामे सुरू करताना सदर गावामध्ये ६० टक्के हगणदारी मुक्तीची अट टाकण्यात आली. याशिवाय दुसरा हप्ता देतेवेळी १०० टक्के हगणदारी मुक्त असणे या अटी होत्या. मात्र जिल्ह्यात पाणी टंचाईगस्त गावांमध्ये याचा फार फरक पडला नाही. सध्या ही अट साठ टक्के करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)