आदिवासींना मिळाला न्याय, तीन महिन्यात रिक्त पदे भरणार; मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय

Amravati : शासन अधिसंख्य पदांमुळे रिक्त झालेल्या आदिवासी उमेदवारांच्या जाहिराती निघणार

अमरावती: गेल्या चार दशकापासून राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, शासकीय उपक्रमातील सांविधानिक संस्था, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महापालिका, विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालये, शासकीय व खासगी शिक्षण संस्था यांच्या आस्थापनेवरील अनुसूचित जमातीची १२ हजार ५२० पदे खोट्या जातप्रमाणपत्राच्या आधारे बिगर आदिवासींनी बळकावलेली आहेत. मात्र ही पदभरती रखडलेली होती. आता येत्या तीन महिन्यात या पदभरतीसंदर्भात आदिवासी उमेदवारांच्या जाहिराती निघणार आहे. तसे शासनाने पत्र जारी केले आहे.  

शासनाने गेल्या सहा वर्षात ज्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदांवर वर्ग केले. त्या पदांच्या जाहिराती आता तीन महिन्यात काढण्यात येणार आहे. ही जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागावर सोपविण्यात आली आहे. यासंदर्भात ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला आदिवासी लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. सामान्य प्रशासन विभागाच्या २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जमातीची बळकावलेली पदे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिकामी करुन भरायची होती. परंतु ती पदे भरण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात 'ट्रायबल फोरम' या संघटनेने सातत्याने शासन व लोकप्रतिनिधीकडे पाठपुरावा केला होता.

आदिवासींच्या बळकावलेल्या १२ हजार ५२० पदांपैकी आजपर्यंत केवळ ६ हजार ८१० पदे रिकामी केली असून यापैकी केवळ १ हजार ३४३ पदेचं भरण्यात आली आहे. अद्यापही ११ हजार २२७ अनुसूचित जमातीचे उमेदवार आपल्या घटनात्मक हक्कापासून वंचित आहे. 

घटनेशी विसंगत शासन निर्णय काढून संरक्षण

राज्य शासनाने १५ जून १९९५, २४ जून २००४, ३० जून २००४, ३० जुलै २०१३, २१ ऑक्टोंबर २०१५ असे पाच शासन निर्णय राज्य घटनेशी विसंगत निर्गमित करुन संरक्षण दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ते रद्द करण्यात आले आहे. १५ जून १९९५ ते ३१ ऑगस्ट २०१५ या २० वर्षाच्या कालावधीत राज्य शासनाने आदिवासींच्या राखीव जागांवर नियुक्त बिगर आदिवासींना बेकायदेशीर नियुक्त्या दिलेल्या होत्या. या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदांवर वर्ग करण्यात आले आहेत. 

शासन सेवेत ६३ हजार ६९३ आदिवासी कर्मचारी

३१ ऑगस्ट २०१५ च्या शासनाच्या आकडेवारीनुसार २९ विभागात अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या ६३ हजार ६९३ आहेत. त्यापैकी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांची संख्या ५१ हजार १७३ आहे. वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्यांची संख्या १२ हजार ५२० आहे. जातवैधतेसाठी समितीकडे प्रलंबित प्रकरणे ५ हजार ९५३ आहे. जातवैधतेसाठी समितीकडे अर्ज सादर न करणारे २ हजार ३५१ आहे. न्यायालयाने स्थगिती दिलेली प्रकरणे ६०२ आहेत.

"अनुसूचित जमातीचे बेरोजगार उमेदवार आपल्या घटनात्मक हक्काच्या नोकरीसाठी तडफडत असताना त्यांची वयोमर्यादा संपत आहे. नोकरी नसल्यामुळे त्यांच्यात नैराश्य आले. आता मात्र राज्यशासनाने पदभरतीला हुलकावणी देऊ नये"
- अजय घोडाम अध्यक्ष, ट्रायबल युथ फोरम अमरावती विभाग.