- गणेश वासनिक
अमरावती : सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षणाच्या बळावर उच्चपदावर जाणा-या राज्य सेवेतील कर्मचा-यांची माहिती गोळा करण्याचे काम युद्धस्तरावर सुरू झाले असून, कोणत्याही क्षणी पदोन्नतीतून खाली खेचण्यासाठी राज्य शासनाने संपूर्ण माहिती मागविण्यास प्रारंभ केले आहे. गत १५ वर्षांपासून वर्ग १ ते ४ च्या कर्मचा-यांची माहिती गोळा केली जात आहे.राज्यात वर्ग १ ते ४ मध्ये शासनसेवेतील कर्मचा-यांना पदोन्नतीचे धोरण राबविण्यात आले. २५ मे २००४ पासून राज्य सेवेतील कर्मचा-यांना जातीनिहाय नोकरीत आरक्षण लागू झाले. त्यानुसार राज्यातील वर्ग १ च्या ५० हजार, तर वर्ग २ ते ३ च्या पदोन्नतीतील कर्मचा-यांची संख्या पाच लाखांच्या आतमध्ये आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सेवेत असताना पदोन्नतीचा लाभ घेणा-याविरूद्ध निर्णय दिल्याने या निर्णयाविरूद्ध शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पदोन्नतीच्या विरूद्ध जाण्याची दाट शक्यता बळावली असल्याने राज्य शासनाने त्यांच्या विविध शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था, महामंडळे आदी आस्थापनांवर असलेल्या वर्ग १ ते ४ च्या कर्मचा-यांनी २००४ पासून आरक्षणाच्या बळावर पदोन्नतीचा लाभ घेतला, अशा कर्मचा-यांची माहिती त्वरित जमा करून विभागप्रमुखांनी मंत्रालयात सादर करण्याचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने २१ जानेवारी २०१८ रोजी जारी केले आहे. तसेच या माहितीस कालमर्यादा ठरवून दिल्यामुळे सध्या आरक्षणामुळे पदोन्नत झालेल्या कर्मचा-यांची नोंदी व माहिती घेण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाल्याचे चित्र आहे.
जातीनिहाय माहिती गोळासन २००४ ते २०१७ पर्यंत कर्मचा-यांनी ज्या जाती संवर्गातून आरक्षणाच्या बळावर पदोन्नती मिळविली अशा गट ‘अ’ ते ‘ड’ संवर्गातील कर्मचा-यांची टक्केवारी आरक्षणाबाबत माहिती देण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहे. गट ‘अ’ च्या वरच्या टप्प्यावरील पदे याबाबतसुद्धा माहिती मागविण्यात आली आहे. परिणामी वर्ग एकच्या अधिका-यांना याचा फटका बसणार असल्याचे दिसून येते.
...तर मोठे फेरबदलसध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सेवेतील कर्मचा-यांची पदोन्नती जातीच्या आधारावर नव्हे, तर सेवा ज्येष्ठतेनुसार होत आहे. त्यामुळे तूर्तास आरक्षण कोट्याला ब्रेक लागलेला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा येणारा निर्णय लक्षात घेता राज्य शासनाने वर्ग १ ते ४ पर्यंतच्या सर्व कर्मचा-यांची २००४ ते २०१७ पर्यंतचे पदोन्नतीबाबतचे अपडेट मागविल्याने भविष्यात लाखो कर्मचा-यांना खालच्या पदावर येण्याची वेळ येणार आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका सन- २०११ पासून सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचा-यांना बसण्याची दाट शक्यता आहे. काही जातीच्या कर्मचा-यांना ४ ते ५ वर्षांत पदोन्नतीचा लाभ मिळाल्याने ते खालच्या पदावर येण्याचे संकेत आहे.