२८८४ कोटींचा सिंचन अनुशेष तरीही सोफियाला पाणी !

जिल्ह्यात तब्बल २८८४ कोटींचा सिंचन अनुशेष असताना पिण्याचे आणि सिंचनाचे ८७ दलघमी पाणी सोफियाला दिले गेले.

२४.४० टक्के सिंचन क्षमता : २३२ कोटींच्या करारालाही कंपनीने फासला हरताळ अमरावती : जिल्ह्यात तब्बल २८८४ कोटींचा सिंचन अनुशेष असताना पिण्याचे आणि सिंचनाचे ८७ दलघमी पाणी सोफियाला दिले गेले. सिंचन अनुशेषाच्या मुद्यावर घशाला कोरड पडेपर्यंत बोलणारे नेते सोफियाला दिल्या गेलेल्या पाण्याबद्दल मात्र ‘ब्र’ काढायला तयार नाहीत. राज्याच्या निर्मितीपासूनच जिल्ह्यासह अमरावती विभागाच्या सिंचनाकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. दांडेकर समितीच्या अहवालाप्राणे जून १९८२ मध्ये राज्याची सरासरी निर्मित सिंचनक्षमता एकूण पिकाखालील क्षेत्राच्या तुलनेत २२.५५ टक्के होती. या तुलनेत अमरावती विभागाची निर्मित सिंचनक्षमता ९.०२ टक्के होती व राज्य सरासरीला येण्यास अमरावती विभागाचा अनुशेष ४,१६,८७० हेक्टरचा निश्चित झाला. निर्देशांक व अनुशेष समितीने अंतिम अहवाल सप्टेंबर २००० मध्ये सादर केला. या अहवालाप्रमाणे जून १९९४ मध्ये राज्याची सरासरी निर्मित सिंचनक्षमता ३५.११ टक्के तर अमरावती विभागाची १३.२५ टक्के होती. राज्य सरासरीला (३५.११) येण्यास अमरावती विभागाचा अनुशेष ६,८५,६७० हेक्टर निश्चित झाला. तो पुढे सन २०१२ मध्ये ९,९७,४२० हेक्टर झाला. यात १९९४ चा शिल्लक अनुशेष जवळपास २.३० लाख हेक्टरचा आहे. (प्रतिनिधी)अमरावतीचा अनुशेष २ लाख ६९ हजार हेक्टरजून २०१२ च्या अहवालानुसार जलसंपदा विभागाने सिंचन अनुशेष जाहीर केला आहे. यात जिल्ह्यातील निव्वळ पेरणीक्षेत्र ७ लाख ५१ हजार १०० हेक्टर आहे. यानुसार जिल्ह्यात केवळ २४.४० टक्के सिंचन निर्मिती झाली. अद्यापही जिल्ह्यात २ लाख ६९ हजार ४४ हेक्टर क्षेत्रात सिंचन अनुशेष कायम आहे. या अनुशेषाची रक्कम तब्बल २८८४.२८ कोटी आहे. सिंचनाचा अनुशेष कायम असताना औष्णिक विद्युत प्रकल्पाला २४ हजार हेक्टरच्या सिंचनाचे पाणी कसे दिले गेले? हे मात्र अनुत्तरितच आहे. विभागात १० लाख हेक्टरचा अनुशेषराज्य सरासरी ६०.२७ टक्क्याच्या तुलनेत जून २०१२ पर्यंत निर्मित क्षमतेप्रमाणे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने जिल्हानिहाय अनुशेष जाहीर केला आहे. यात अमरावती विभागाचा एकत्रित अनुशेष ९ लाख ९७ हजार हेक्टर व अनुशेषाची रक्कम १०,६७७ कोटी रुपये आहे. ३२ प्रकल्प सिंचन अनुशेषात जिल्ह्यातील ३२ सिंचन प्रकल्पांचा सिंचन अनुशेषांतर्गत समावेश करण्यात आला आहे. अप्परवर्धा प्रकल्पासह चार मध्यम प्रकल्प असताना सिंचनक्षमतेत वाढ झालेली नाही. सिंचनाचा अभाव हे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमुख कारण आहे. अनुशेष निर्मूलनासाठी दरवर्षी निधी दिला जातो. तथापि कोट्यवधींचा निधी खर्च होत असताना सिंचनक्षमता निर्मिती मात्र नाममात्रच आहे. निर्देशांक व अनुशेष समितीच्या अहवालास मान्यता देताना मंत्रिमंडळाने सन १९९४ चा अनुशेष दूर करताना नवीन अनुशेष निर्माण होणार नाही, असा निर्णय घेतला होता. मात्र, अमरावती जिल्ह्यासह विभागाचा अनुशेष सतत वाढत चालला आहे. असे असतानाही नव्याने सिंचन क्षमतांची निर्मिती तर झालीच नाही. उलटपक्षी १२ लाख लोकसंख्येचे पाणी सोफियाला दिले गेले. त्या मोबदल्यात २३२ कोटींचा करार करण्यात आला. त्या करारालाही हरताळ फासला गेला.