माझ्यावर अन्याय झाला; सुवर्णपदकप्राप्त महिला आरएफओची वनमंत्र्यांकडे धाव

Amravati : नियमबाह्य व बेकायदेशीर निलंबन आदेशावर अपील करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : वने आणि वन्यजीव संवर्धनात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या धुळे-नवापूर येथील वनक्षेत्रपाल (प्रादेशिक) स्नेहल अवसरमल यांचे नियमबाह्य व बेकायदेशीर निलंबन झाल्याप्रकरणी त्यांनी राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे निलंबन आदेशावर अपील करण्याची मागणी केली आहे. हे निलंबन महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण मुंबई यांच्या आदेशाविरोधात असल्यामुळे आरएफओ अवसरमल यांचे म्हणणे असून, त्यांनी न्यायासाठी वनमंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे.

महिला आरएफओ स्नेहल अवसरमल यांना मुंबई येथे जागतिक वनदिनानिमित्त २१ मार्च २०२५ रोजी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते सुवर्णपदकाने सन्मानित करण्यात आले होते. मात्र कामात अनियमितता, अपहार झाल्याचा ठपका ठेवत निलंबन करण्यात आले आहे. तक्रारदार लेखापाल हे दोन वर्षापूर्वीच सेवानिवृत्त झाले असून, वरिष्ठांनी कामांची घटनास्थळी पाहणी केली आहे. वस्तुनिष्ठ अहवालदेखील सादर करण्यात आला होता. यंदा प्रशासकीय बदलीस पात्र असाना मुद्दामहून ३१ मे २०२५ रोजी निलंबनाने आदेश निर्गमित करण्यात आले, असे आरएफओ स्नेहल अवसरमल यांनी वनमंत्री नाईक यांना ३१ मे रोजी पाठविलेल्या विनंती पत्रात नमूद केले आहे. झालेले बेकायदेशीर निलंबन आदेश आणि तक्रारीच्या अनुषंगाने वास्तव जाणून घेत याविषयी अपील घेऊन न्याय प्रदान करावा, अशी मागणी महिला आरएफओ अवसरमल यांनी वनमंत्र्यांकडे केली आहे.

आरएफओ अवसरमल यांच्यावर नवापूर प्रादेशिकमध्ये २६ लाख ६१ हजार २३० रुपये, तर रोहयोत १८ लाख ४६ हजार ९२ रुपये असे एकूण मिळून ४५ लाख १७ हजार ३२२ रुपयांची अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, धुळे येथील वनसंरक्षक (प्रादेशिक) निनू सोमराज यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. 

'मॅट'चे आदेश पायदळी तुडविले
वनक्षेत्रपाल हे पद राजपत्रित संवर्गातील वर्ग २ चे पद आहे. या पदाचे नियुक्त अधिकारी हेच शिस्तभंगविषयक प्राधिकृत अधिकारी आहेत. असे असताना धुळे येथील वनसंरक्षक (प्रादेशिक) निनू सोमराज यांनी आरएफओ स्नेहल अवसरमल यांना शासकीय कर्तव्यात हलगर्जीपणा, निष्काळजीपणा आणि वित्तीय अनियमितता केल्याप्रकरणी ३० मे रोजी निलंबनाचे आदेश निर्गमित केले. ही बाब महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण मुंबई (मॅट) यांच्या आदेशाविरोधात आहे. आरएफओच्या निलंबनाचे आदेश वनसंरक्षकांना काढण्याचे अधिकार नाहीत, असे आरएफओ अवसरमल यांनी वनमंत्री नाईक यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.