आयएएस अधिकाऱ्याच्या मुलाची आणि गरीब मजुरांच्या मुलांची परिस्थिती सारखी कशी मानली जाईल?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 17, 2025 20:53 IST2025-11-17T20:51:57+5:302025-11-17T20:53:32+5:30
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई यांचे विधान : एससी आरक्षणातून ‘क्रीमी लेयर’ वगळावे
How can the situation of an IAS officer's son and the children of poor laborers be considered equal?
अमरावती : भारताचे मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई अमरावती येथे कार्यक्रमात बोलत असतांना सांगितले आहे की अनुसूचित जाती आरक्षणात क्रीमी लेयर वगळले पाहिजे. मुख्य न्यायाधीश गवई म्हणाले की आर्थिकदृष्ट्या सुसज्ज घटकांसाठी आरक्षणाचा लाभ मर्यादित केला पाहिजे “एखाद्या आयएएस अधिकाऱ्याच्या मुलाला आणि गरीब शेतकऱ्याच्या मुलाची परिस्थिती सारखी कशी असू शकते.
त्यांनी “इंद्रा स्वाहनी” खटल्यातील न्यायनिर्णयास संदर्भ देत सांगितले की, ज्या तत्त्वाचा वापर इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) केला जातो, तो तत्त्व SC वर्गासाठीही लागू केला जावा. मुख्य न्यायाधीश म्हणाले की त्यांच्या या निर्णयावर बरीच टीका झाली आहे, तरीही त्यांचे ठाम मत आहे.
त्यांच्या निवृत्तीच्या अगोदरच्या काही दिवसांत हे त्यांचे महत्त्वाचे विधान आहे. कारण न्यायाधीश म्हणून त्यांची सेवा लवकरच संपणार आहे. गवई यांनी संविधानाची वेगळी बाजूही अधोरेखित केली ते म्हणाले की भारतीय संविधान हे चार स्तंभांवर उभे आहे: न्याय, स्वातंत्र्य, समता, आणि मैत्रीभाव. ते म्हणाले की संविधान हे “स्थिर” नसून बदलणारे, जिवंत दस्तऐवज आहे. आर्टिकल ३६८ यामुळे त्यात सुधारणा करता येते, असे त्यांनी नमूद केले.
त्यांनी हेही नमूद केले की, संविधानामुळेच ते स्वतः एका साध्या पार्श्वभूमीतुन येऊन न्यायलयाच्या सर्वोच्च पदावर पोहोचू शकले आहेत. हे संविधानातील संधीचे उदाहरण आहे.