जिवाशी खेळ कशासाठी? बाळ, बाळंतणीला धोका असताना घरातच प्रसूती

अतिरिक्त आरोग्य संचालकांची डीएचओंना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस, जिल्हा आरोग्य यंत्रणेला उपाययोजना करण्याचे दिले निर्देश

अमरावती : माता व बालमृत्यू रोखण्यासाठी गरोदर मातांची प्रसूती ही दवाखान्यात व्हायला हवी याकरिता शासन सेवा सुविधा उपलब्ध करीत आहे. असे असतानाही अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत जिल्ह्यात घरी होणाऱ्या प्रसूतींची संख्या अधिक समोर आल्याने माता बालसंगोपन व आरोग्य कुटुंब कल्याणचे अतिरिक्त संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे.

अधिकाधिक प्रसूती या शासकीय संस्थांमध्ये व्हाव्यात याकरिता शासनामार्फत जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजनाची अंमलबजावणी केली जात आहे. यामध्ये गरोदर मातांना प्रसूतीपूर्व प्रसूतीदरम्यान व प्रसूतीपश्चात सहा आठवड्यांपर्यत तसेच एक वर्षापर्यतच्या बालकांना मोफत आरोग्य सेवा पुरविल्या जातात. यात गरोदर मातांची मोफत आरोग्य तपासणी, प्रसूतीदरम्यान मोफत आहार, मोफत औषधी, रक्त संक्रमण तसेच जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत आर्थिक लाभ दिला जातो. प्रसूती शासकीय संस्थांमध्ये व्हावी यासाठी आशा वर्कर यांनी गरोदर मातांचा पाठपुरावा करावा. यासाठी त्यांना प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो तरीही जिल्ह्यामध्ये घरी होणाऱ्या प्रसूतींचे प्रमाण अधिक दिसून येत असल्याने ही बाब चिंताजनक असल्याचे या ‘कारणे दाखवा’ नोटीसमध्ये नमूद आहे.

नोव्हेंबरपर्यत १५७२६ प्रसूती

आयएचआयपी पोर्टलवरील आकड्यानुसार, जिल्ह्यात २७४ गरोदर मातांची प्रसूती ही घरीच झाल्याचे नमूद आहे. नोव्हेंबर २०२२ अखेर पोर्टलवरील आकडेवारीचे अवलोकन केले असता. जिल्ह्यामध्ये १८४ प्रसूती ही डॉक्टर, नर्स, एएनएम दाईच्या उपस्थितीत झाली, तर ९० प्रसूती ही घरातील नागरिकांनीच केल्याचे दिसून येते. जिल्ह्यात १५ हजार ७२६ प्रसूती नोव्हेंबरपर्यंत झाल्यात त्यापैकी २७४ प्रसूती घरी झाल्यामुळे आरोग्य अतिरिक्त संचालकांनी डीएचओंना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे.

या सूचनांचे पालन अनिवार्य

प्रत्येक महिन्याला जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत आयएचआयपी पोर्टलवरील निर्देशंकाबाबत चर्चा करण्यात यावी. गरोदर मातांना आशामार्फत प्रत्येक महिन्याला गृहभेटी देण्यात याव्यात, एएनएमकडून दिल्या जाणाऱ्या सर्व गृहभेटीदरम्यान केल्या जाणाऱ्या सर्व तपासण्या पूर्ण होतील. विभिन्न योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या आर्थिक मोबदल्याबाबत महत्त्व पटवून देत गरोदर मातांचे समुपदेशन करावे. ज्या तालुक्यांमध्ये घरी होणाऱ्या प्रसूतीची संख्या जास्त आहे, अशा तालुक्यांमध्ये प्रशिक्षण देण्यात यावे, या सर्व बाबीला अनुसरून उपाययोजना कराव्यात, असे नोटीसद्वारे सूचित केले आहे.