लोकमत विशेष
अमरावती : बालकांचे कुपोषण आणि काही एनजीओंच्या ‘सुपोषणा’मुळे जागतिक पातळीवर लौकीक मिळविलेल्या मेळघाटातील धारणी शहरात भूखंडातील ‘बडा झोल’ उघड झाला आहे. सध्याच्या बाजारभावानुसार ४ ते ५ कोटींच्या घरात असलेल्या ‘आरक्षित’ जमिनीचा व्यवहार अवघ्या ३० लाख रुपयांमध्ये निश्चित करण्यात आला. या विक्रीव्यवहारादरम्यान मोठा गैरव्यवहार झाल्याची माहिती असून, अनेकांचे खिसे गरम झाल्याने प्रशासकीय व स्थानिक पातळीवर याबाबत कुणीही ‘ब्र’ काढायला तयार नाही.
धारणी शहरातील बसआगारासमोर असलेल्या एका कृषी जमिनीचे अकृषी जमिनीत रूपांतर करण्यात आले. ती जमीन तब्बल ८ एकर २२ आर इतकी आहे. त्या ‘एनए’ करण्यात आलेल्या जमीनीवर काहींनी लेआऊट टाकले. तेथे इमारती देखील उभ्या राहिल्या. मात्र, संबंधित भूधारकांचा लोभ तेवढ्यावरच थांबला नाही. कृषक जमिनीचे ‘एनए’ मध्ये रूपांतर करत असताना काही जागा क्रिडांगण, उद्यान व अन्य मुलभूत सुविधांसाठी राखीव ठेवावी लागते. त्यानियमानुसार, ३.७० लाख चौरसफुट जागेपैकी ३७ हजार चाैरसफुट जागा क्रिडांगणासाठी आरक्षित ठेवण्यात आली. मात्र, अधिक नफा कमावण्याच्या, अधिक पैसा कमावण्याच्या मोहापायी त्या आरक्षित जमीनीवर काहींनी वक्रनजर रोखली. काहींनी ती आरक्षित ३७ हजार चाैरसफुट जागा घेण्यात ‘इंटरेस्ट’ दाखविला. अन् सुरू झाला. पैशांचा खेळ. आरक्षित जमिनीचा विक्री व्यवहार होत नाही. त्यामुळे बोगस सातबाराचा घाट रचण्यात आला. महसूलमधील काहींना हाताशी धरून त्या आरक्षित भूखंडाचा बनावट ७/१२ बनविण्यात आला. व त्या ७ हजार चाैरसफुट जागेचा अवघ्या ३० लाखांमध्ये विक्रीव्यवहार ठरला. १० लाख रुपये इसार देण्यात आले. इसाराची नोटरी देखील केल्याची माहिती आहे. मात्र, ही गोपनिय बाब अनेकांच्या पोटात थांबली नाही. त्यांना मळमळ झाली न् हा ‘बडा झोल’ सार्वजनिक झाला. ४ कोटींची जमीन ३० लाखांत विक्री होत असल्याची गोष्ट फुटली. ती दडविण्यासाठी अनेकांचे तोंड ‘गोड’ व खिसे गरम करण्यात आले.
/////////////
काय असतो एनए
सध्या विकासासाठी, राहण्यासाठी, उद्योग व्यवसायासाठी मोठया प्रमाणावर जागेची मागणी वाढत आहे. परंतु शेतजमिनीत या गोष्टी करता येत नाहीत. त्यासाठी शेत जमिनीचे अकृषी म्हणजे नॉन ऍग्रिकल्चरल (एनए) करावे लागते. महाराष्ट्र जमीन महसूल ( कृषी जमिनीचे अकृषी जमिनीत रूपांतर करणे) अधिनियम १९६९ नुसार शेतजमिनीचा वापर इतर कोणत्याच विकास कामाकरिता करता येत नाही. तो करायचा असेल तर त्यासाठी राज्य शासनाची परवानगी घ्यावी लागते.
/////////
कोट
माझ्याकडे मौखिक तक्रार करण्यात आली आहे. याबाबत गुूरूवारी तपासणी केली जाईल. ओपन स्पेस असलेल्या भूखंडाचा विक्री व्यवहार होत असल्याचा मुद्दा माझ्यापर्यंत पोहोचला आहे.
सुधाकर पानझडे, मुख्याधिकारी
धारणी नगरपंचायत