दीड हजार गावांचे रस्ते अतिक्रमणाच्या विळख्यात

गावातील खुल्या अथवा शासकीय जागांवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी ग्रामपंचायतींनी कोणती काळजी घ्यावी, यासंदर्भात ग्रामविकास खात्याचा स्वतंत्र आदेश आहे. या आदेशाला अमरावती विभागातील तब्बल

मोहन राऊत - अमरावती
गावातील खुल्या अथवा शासकीय जागांवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी ग्रामपंचायतींनी कोणती काळजी घ्यावी, यासंदर्भात ग्रामविकास खात्याचा स्वतंत्र आदेश आहे. या आदेशाला अमरावती विभागातील तब्बल दीड हजार ग्रामपंचायतींनी केराची टोपली दाखविली. त्यामुळे शासकीय जागा अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. विशेषत: या गावात अतिक्रमण हटविण्यासाठी समित्या स्थापन करण्यात आल्या नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे़
शासकीय जागांवर अतिक्रमण होऊ नये म्हणून ग्रामविकास विभागाने स्वतंत्र आदेश काढून प्रत्येक गावात ग्रामसभेत अतिक्रमण हटाव समिती स्थापन करण्याचे निर्देश सर्व पंचायत समितींमार्फत ग्रामपंचायतींना दिले होते़ या समितीमध्ये सरपंच, तलाठी, ग्रामसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील यांचा समावेश करण्याचे आदेशात म्हटले होते़ गावात ज्यांनी अतिक्रमण केले त्यांना प्रथम सूचना करणे, नोटीस बजावणे त्यानंतरही अतिक्रमण न काढल्यास पोलीस ठाण्याला माहिती देऊन तालुका प्रशासनाच्या पुढाकाराने ही अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्याचे आदेशात नमूद आहे़
परंतु अमरावती, बुलडाणा, अकोला, यवतमाळ, वाशीम या जिल्ह्यातील तब्बल दीड हजार ग्रामपंचायतींमध्ये अतिक्रमण हटाव समित्या स्थापन करण्यात आल्या नसल्याची बाब पुढे आली आहे़ त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक गावे अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडली आहेत.