शासनाकडून ‘दलित’ शब्द वापरास मनाई; ‘नवबौद्ध’ किंवा ‘अनुसूचित जाती’चा वापर

अनुसूचित जातीच्या संबोधनाकरिता सर्व सरकारी व्यवहार, प्रकरणे, प्रमाणपत्रे आदींमध्ये आता ‘दलित’ शब्द वापरता येणार नाही असे राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने १८ सप्टेंबर रोजी आदेश निर्गमित केले आहे.

ठळक मुद्दे अमरावती येथील पंकज मेश्राम यांच्या लढ्याला यशआदेश जारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : अनुसूचित जातीच्या संबोधनाकरिता सर्व सरकारी व्यवहार, प्रकरणे, प्रमाणपत्रे आदींमध्ये आता ‘दलित’ शब्द वापरता येणार नाही. त्याऐवजी पर्यायी शब्दप्रयोग करावा, असे राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने १८ सप्टेंबर रोजी आदेश निर्गमित केले आहे.
अमरावती येथील सामाजिक कार्यकर्ते पंकज मेश्राम यांनी ‘दलित’ शब्दप्रयोग हद्दपार व्हावा, याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका क्रमांक ११४/२०१६ दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने ‘दलित’ शब्दाऐवजी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ नुसार निर्गमित केलेल्या राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार नमूद अनुसूचित जातीच्या संबोधनाकरिता सर्व व्यवहार, प्रकरणे, प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रांमध्ये इंग्रजी भाषेत ‘शेडुल्ड कास्ट’ व अन्य राष्ट्रीय भाषांमध्ये नामाभिधानाच्या योग्य अनुवादित शब्दप्रयोग करावा, अशा सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. त्याअनुषंगाने शासनाने ‘दलित’ शब्दाऐवजी इंग्रजीत ‘शेडुल्ड कास्ट, न्यू बौद्ध’ तर मराठी भाषेत ‘अनुसूचित जाती अथवा नवबौद्ध’ अशा संबोधनाचा वापर करावा, असे सहसचिव दिनेश डिंगळे यांनी शासनादेशाद्वारे स्पष्ट केले आहे.

अखेर शासनाने ‘दलित’ शब्द वापरास मनाई केली आहे. हा शब्दप्रयोग करू नये, असे संविधानात नमूद आहे. ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. उशिरा का होईना, पण न्याय मिळाल्याचे समाधान आहे.
- पंकज मेश्राम,
याचिकाकर्ता, अमरावती