आश्चर्यच...! पहिले ‘आयएफएस’ श्रेणी नंतर नावाची शिफारस; तीन वर्षांत ४५ अधिकाऱ्यांना सेवाज्येष्ठता
By गणेश वासनिक | Updated: June 10, 2025 14:28 IST2025-06-10T14:28:13+5:302025-06-10T14:28:58+5:30
Amravati : अगोदर पदोन्नती नंतर सेवाज्येष्ठता

First 'IFS' category followed by name recommendation; 45 officers get seniority in three years
अमरावती : राज्य वनसेवेतील तब्बल ४५ वनाधिकाऱ्यांना आयएफएस श्रेणी देत सन २०१९ ते २०२२ पर्यंत सेवाज्येष्ठता मिळाली असून, यात काही अधिकाऱ्यांना तीन वर्षांपूर्वीच आयएफएस म्हणून नावांची शिफारस करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे अवर सचिव प्रदीपकुमार यांनी ३ जून २०२५ रोजी महाराष्ट्रातील तब्बल ४५ विभागीय वन अधिकाऱ्यांना राज्य कोट्यातून भारतीय वन सेवेत पदोन्नती दिली आहे. नियमावली १९६६ च्या ७ उपनियम-५ मध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदीचा वापर करून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने शिफारशी करून राज्य सेवेतील वनाधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिली आहे. गत तीन वर्षांपासून राज्य सेवेतील विभागीय वनाधिकाऱ्यांना आयएफएस अवाॅर्ड देण्यात आलेला नाही. तब्बल पाच वेळा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याची माहिती आहे. अखेर ४५ विभागीय वनाधिकारी आयएफएस झालेत, हे विशेष.
अगोदर पदोन्नती नंतर सेवाज्येष्ठता
तीन वर्षांनंतर केंद्रीय मंत्रालयाने वन विभागाच्या राज्य सेवेत कार्यरत ४५ विभागीय वनाधिकाऱ्यांना आयएफएस म्हणून स्वीकृती दिली असली, तरी यातील बरेच अधिकारी आयएफएस म्हणून काम करीत होते. अगोदर आयएफएस नंतर सेवाज्येष्ठता यादीमध्ये नाव, असा हा प्रकार आहे. २०२० च्या सेवाज्येष्ठता यादीमध्ये सरोज गवस, प्रमोद पंचभाई, राहुल गवई हे अधिकारी प्रादेशिक वन विभागात कार्यरत आहेत. त्यांची नावे ३ जूनच्या यादीत समाविष्ट आहेत.
आयएफएसला मिळाले पोस्टिंग नाही
वन विभागात वरातीमागून घोडे धावत आहे. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सरसकट तीन वर्षांची सेवाज्येष्ठता आणि आयएफएस अवार्ड मिळालेला अधिकाऱ्यांना आठवडा लोटला तरी आयएफएस म्हणून नियमित ठिकाणी पोस्टिंग देण्यात आली नाही. वन विभागात मोठी दिरंगाई यानिमित्ताने पुढे आली आहे. यातील अनेक पदोन्नत आयएफएस अधिकारी प्रादेशिकसाठी फिल्डिंग लावत असून, त्याकरिता दर देखील वाढीव आहे. त्यामुळे ‘आगे आगे देखो होता हैं क्या’? अशीच काहीशी गत आयएफएस यांची झाली आहे.
आयएफएसच्या बदल्या केव्हा ?
राज्य शासनाने भारतीय प्रशासन आणि पोलिस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या मे महिन्याअखेर पूर्ण केल्या आहेत. वन विभागात राज्य स्तरावर केवळ २२९ आरएफओंच्या बदल्या करण्यात आलेल्या असून, विभागीय वन अधिकारी, सहायक वनसंरक्षकांच्या बदल्या अद्याप झालेल्या नाहीत. याशिवाय अनेक अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन भवनात एकाच शाखेत ठाण मांडून आहेत. त्यांच्या आणि उपवनसंरक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसह ४५ अधिकाऱ्यांचा बदल्या अद्याप झालेल्या नाहीत.