लोकमत विशेष
शिक्षण विभागाचे नियंत्रण नाही : शाळा संचालकांकडून पिळवणूकसुरेश सवळे चांदूरबाजारतालुक्यात विनाअनुदानित तसेच इंग्रजी खासगी शाळांचा महापूर आला असून अध्यापनाची पदवी, पदविका असलेल्या शिक्षकांचे नोकरीच्या नावावर आर्थिक शोषण सुरू आहे. परंतु महागाईच्या काळात जाण्या-येण्याचा खर्चसुद्धा निघत नसल्याने अत्यल्प मानधनावर विद्यादानाचे काम करणाऱ्या उच्चविद्याविभूषित शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष खदखदत आहे. या शाळांमध्ये आपल्या पाल्यांना प्रवेश देण्यासाठी पालक हजारो रूपये विविध शुल्काच्या नावाखाली देणगी देऊन पाल्यांचा प्रवेश निश्चित करीत असतात. शाळेत विद्यार्थी गेला की शिक्षकांची जबाबदारी सुरू होते. परंतु या शिक्षकांना पोटाची खळगी भरण्यासाठी मानधनापोटी केवळ १ हजार ५०० ते ५ हजार रुपये दिले जातात. त्यामुळे शिक्षक, शिक्षिका केवळ समाजात प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठी नाईलाजाने नोकरी करीत असल्याचे दिसून येते. एकीकडे अनुदानित शाळांमध्ये समकक्ष शिक्षकांचे ३० ते ५० हजार रुपये वेतन तर दुसरीकडे केवळ १ हजार ५०० रुपये ते ५ हजार रुपये मानधनावर काम करणारे हे शिक्षक अशी तफावत असल्याने या शिक्षकांमध्ये न्युनगंड दिसून येते. मानधनवाढीची व्यवस्थापन मंडळाकडे मागणी केली तर त्या शिक्षकाला ताबडतोब कमी केले जातात.शाळांमध्ये पालक शिक्षक संघ आहे. परंतु समस्यांची दखल कुणीही घेत नाही. केवळ शासनाने दिलेले आदेश पाळावे लागते, म्हणून एका कागदावर सभा घेत असल्याचेही चित्र आहे. शाळांचे वेळापत्रक हे मानसोपचार तज्ज्ञानुसार विद्यार्थ्यांची मानसिकता पाहून ठरविणे आवश्यक असते. परंतु सर्व नियम धाब्यावर बसवून वाटेल ती वेळ ठरविण्यात येते. यामुळे लहान विद्यार्थ्यांमध्ये चिडचिडेपणा तसेच आक्रमकता निर्माण होत असल्याची ओरड पालकांमधून होत आहे. लाखो रूपये वेतन घेणारे अनुदानित शाळांतील शिक्षक मात्र नोकरी टिकवायची म्हणून कार्यशील आहेत. यामुळे ग्रामीण भागासह शहरातील नगरपरिषदेच्या शाळासुद्धा ओस पडत आहेत. दुसरीकडे देणग्या देऊन पालकांना शिकविले जाणाऱ्या शाळा अस्तित्वात आहेत. यामुळे हा विरोधाभास असल्याने गोरगरीब व श्रीमंतांतील आर्थिक दरी कमी न होता वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. अत्यल्प मानधनावर कसे शिकविणार शिक्षक ?अत्यल्प मानधनावर विद्यादानाचे पवित्र कार्य करताना विद्यार्थ्यांना शिकविले जात नाही, तर ‘ट्युशन’ लावा, असा प्रेमाचा सल्ला दिला जातो. यामुळे शिक्षणाचे मूल्य कमी होऊन केवळ देखावा निर्माण करणाऱ्या शाळांचे तालुक्यात पीक आले आहे. शासकीय शाळांत एका वर्गात किती विद्यार्थी ठेवावे, हा नियम आहे. परंतु खासगी शाळेत कितीही विद्यार्थी ठेवण्यात येत असल्याने गोरगरीब विद्यार्थीसुद्धा शिक्षणापासून वंचित राहतात.