ॲट्रॉसिटी पीडित कुटुंबांना लवकरच शासकीय नोकरी मिळणार; अमरावतीतील ३१ वारसांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा

Amravati : सामाजिक कार्यकर्ते पंकज मेश्राम यांची शासनाकडे मागणी; २० नोव्हेंबर २०२५च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची विनंती

अमरावती : ॲट्रॉसिटी (अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत जीव गमावलेल्या पीडित कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. अशा कुटुंबातील वारसांना शासकीय सेवेत गट 'क' किंवा गट 'ड' मध्ये सामावून घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या शासन निर्णयानुसार अमरावती जिल्ह्यातील ३१ पात्र वारसदारांना तातडीने नियुक्ती आदेश वितरित करावेत, अशी आग्रही मागणी सामाजिक कार्यकर्ते पंकज मेश्राम यांनी शासनाकडे केली आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार (यूटीए २०२१/प्र.क्र. २१४/सामासु), ॲट्रॉसिटी प्रकरणातील मृतांच्या वारसांना शासकीय नोकरी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पीडित कुटुंबाचा आधार हिरावला गेल्याने त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे आणि कुटुंब सावरता यावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

अमरावती जिल्ह्यात ३१ प्रस्ताव दाखल

अमरावती जिल्ह्यातून आतापर्यंत एकूण ३१ वारसदारांचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे प्राप्त झाले आहेत. हे सर्व वारसदार पात्र असून, त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. मात्र, अद्यापही अनेक कुटुंबांना प्रत्यक्ष नियुक्ती आदेश मिळालेले नाहीत. ही प्रक्रिया गतीने राबवून पीडित कुटुंबांना न्याय द्यावा, यासाठी पंकज मेश्राम यांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे. ३० मार्च २०२६ राेजी त्यांनी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्रदेखील दिले आहे.

पीडित कुटुंबांना न्यायाची प्रतीक्षा

अनेक वर्षांपासून ही कुटुंबे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासनाने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी जिल्हास्तरावर तातडीने होणे गरजेचे आहे. पात्र ३१ वारसांना गट 'क' किंवा 'ड' मध्ये लवकर नियुक्ती मिळाल्यास त्यांच्या आयुष्याला नवी दिशा मिळेल, असे पंकज मेश्राम यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

प्रशासकीय हालचालींकडे लक्ष

या मागणीनंतर आता जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित विभाग किती लवकर हालचाली करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या नियुक्त्यांमुळे पीडित कुटुंबांना केवळ नोकरीच मिळणार नाही, तर समाजातील शोषित घटकांना एकप्रकारे सामाजिक आधारही मिळणार आहे.