लाडकी बहीण योजनेंतर्गत ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ; या तारखेच्या आत भरा फॉर्म

Amravati : 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांनी ई-केवायसी करताना तांत्रिक किंवा नजरचुकीने माहिती भरताना चूक केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांनी ई-केवायसी करताना तांत्रिक किंवा नजरचुकीने माहिती भरताना चूक केली. अशा लाडक्या बहिणी आता ऑनलाइन ई-केवायसी करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत सुधारणा करण्यासाठी शेवटची संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. यामुळे लाडक्या बहिणींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मुदत दिली होती. परंतु सदर प्रक्रिया पूर्ण करताना लाभार्थी महिलांकडून लाभार्थ्याच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित, कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकार स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत नसावा किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तिवेतन घेत आहे किंवा कसे याबाबतपर्याय निवडताना हजारो महिलांना चुकीचा पर्याय निवडला गेल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे योजनेतील निकषाच्या अनुषंगाने सदर लाभार्थी महिलांची सखोल तपासणी करून लाभार्थ्याच्या पात्रता-अपात्रतेची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना शासनाने २० जानेवारी २०२६ रोजी एका आदेशान्वये निर्देश दिले होते.

तथापि सदर लाभार्थीची जलदगतीने पडताळणी करण्यासाठी ऑनलाईन -केवायसीमध्ये पुन्हा सुधारणा करण्याची संधी देण्यात यावी, अशी मागणी योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून व क्षेत्रीय कार्यालयाकडून होत आहे. त्याअनुषंगाने ऑनलाइन ई-केवायसीमध्ये एकदा सुधारणा करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने आता 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेंतर्गत ३१ डिसेंबरपर्यंत ज्या लाभार्थी महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, परंतु सदर प्रक्रिया पूर्ण करताना पर्याय निवडताना नजरचुकीने चुकीचा पर्याय निवडलेल्या लाभार्थी महिलांसाठीच ऑनलाइन ई-केवायसीमध्ये पुन्हा एकदा सुधारणा करण्याची संधी ३१ मार्चपर्यंत उपलब्ध करून दिलेली आहे.

३१ मार्चपर्यंत शेवटची संधी

लाडकी बहीण योजनेत ई-केवायसी योजनेतील चुकांची दुरुस्ती करण्यासाठी ६ फेब्रुवारी रोजी शासनाने ३१ मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे. ही मुदतवाढ देताना यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे शासनाकडून जारी आदेशात स्पष्ट केले आहे.