हिवाळ्यातही पाणी पेटले

मोर्शी तालुक्यातील तळणी येथे पिण्याच्या पाण्याची ऐन हिवाळ्यात टंचाई निर्माण झाली असून गावाला दोन दिवसांआड पाणीपुरवठा होत आहे.

नरेंद्र निकम - तळणी
मोर्शी तालुक्यातील तळणी येथे पिण्याच्या पाण्याची ऐन हिवाळ्यात टंचाई निर्माण झाली असून गावाला दोन दिवसांआड पाणीपुरवठा होत आहे.
महत्त्वाकांक्षी सत्तरगाव पाणी पुरवठा योजना मागील दोन वर्षांपासून बंद पडल्यामुळे त्यावर अवलंबून असलेल्या गावांना जलस्त्रोत शोधावे लागत आहे. ही योजना बंद पडल्यामळे अनेक गावांत स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना सुरु करावी लागत आहे. यासाठी नवीन आराखडे मंजूर झाले असले तरी प्रत्यक्षात काम सुरु होऊन पाणीपुरवठा व्हायला अजूनही सहा महिने लागू शकतात. एकीकडे शासनाने दोन अब्ज रुपयांची सत्तर गाव योजना दोन कोटी रुपयाच्या विद्युत बिलापोटी बंद पाडली. दुसरीकडे प्रत्येक गावांना नवीन योजनांसाठी ५०-५० लाखांचा निधी मंजूर केला जात आहे. एवढे करुनही अपुरा पावसाळा किंवा कोरडा दुष्काळ पडल्यास पाणी पुरवठ्याची कोणतीही हमी नाही.
सत्तरगाव पाणीपुरवठा योजना सुरु असताना मोर्शी तालुक्यात साथीचे आजार पावसाळ्यात नगण्य असायचे. यावर्षी मात्र याचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून आले. लगतच्या निंभी गावात योजना बंद पडल्यावर दोनदा साथीच्या आजाराने थैमान घातले होते.
यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यातच शेताताल विहिरींची पाणी पातळी घटली असून डिसेंबर, जानेवारीत कृषी पंप सुरु करावे लागणार नाही, अशी विदारक स्थिती आहे. त्यामुळे आगामी उन्हाळ्याच्या दिवसांत पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण होणार आहे. तात्पुरत्या स्वरुपात अधिग्रहण केलेल्या विहिरीवरुन पाणीपुरवठा करणे शक्य होत नसून तळणी गावात आताच दोन दिवसांआड पाणीपुरवठा होत आहे, अशी स्थिती सत्तरगाव पाणीपुरवठा योजनेवर दोन वर्षांपूर्वी अवलंबून असलेल्या अनेक गावांची झाली आहे.
ही योजना बंद पडल्यामुळे योजनेचे लोखंडी साहित्य बेवारस स्थितीत असून चोरीला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पिंपळखुटा (मोठा) येथील जलशुध्दीकरण यंत्रणा धूळखात पडली असून या ठिकाणी असलेले कार्यालय, मोठी इमारत बेवारस झाली आहे. १० वर्षांपूर्वी ८४ कोटी रुपये खर्चून निर्मिलेली ही योजना आज दोन अब्ज रुपये किमतीची झाली आहे. एवढा खर्च करुनही केवळ दोन कोटी रुपये वीज बिलापोटी ही योजना बंद पडली पुन्हा सुरु होण्याचे कोणतेही संकेत दिसत नाहीत. त्यामुळे जनता तहानलेलीच राहणार आहे.
दुसरीकडे तहानलेल्या गावांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या नवीन योजनांना शासन मान्यता देत आहे. दरवर्षी उद्भवणाऱ्या दुष्काळामुळे स्थानिक योजनांना भविष्य नाही. महावितरणने पाणीपुरवठा योजनेला व्यावसायिक दर लावल्यामुळे बिलाची रक्कम वाढत गेली. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना सदर बिले भरणे कठीण होत गेले. एक लिटर मिनरल वाटरच्या बॉटलची किंमत बाजारात १५ रुपये मोजावे लागते तर ९० रुपये महिन्याचे शुध्द पाणी घरपोच मिळत असतानाही जनतेने किमतीचा कांगावा करीत योजनेचे महत्त्व समजून न घेता योजना बंद पडू दिली. सुरुवातील अनेक मोठ्या ग्रामंपाचयतींवर थकीत बिले असल्यामुळे त्या गावांनी पाणी नाकारून योजनेतून बाहेर पडले. नियमित वसुली देणाऱ्या गावांवर योजनेचा डोलारा चालू शकत नाही.