वनजमिनीवरील अतिक्रमण खपवून घेतले जाणार नाही

जंगल व वनांचे संरक्षण करण्यासाठी शासन स्तरावरून अनेक उपाययोजना केल्या जात आहे. मात्र काहींच्या आश्रयाने वनजमिनीवर अतिक्रमण होत असल्याची बाब निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे सन २00५ नंतर

मुलाखत : मुख्य वनसंरक्षकांची स्पष्टोक्तीगणेश वासनिक - अमरावतीजंगल व वनांचे संरक्षण करण्यासाठी शासन स्तरावरून अनेक उपाययोजना केल्या जात आहे. मात्र काहींच्या आश्रयाने वनजमिनीवर अतिक्रमण होत असल्याची बाब निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे सन २00५ नंतर झालेले वनजमिनीवरील अतिक्रमण खपवून घेतले जाणार नाही. या अतिक्रमणप्रकरणी संबंधित अधिकार्‍यांनी गुन्हे दाखल करून घेतले नाही तर त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, अशी स्पष्टोक्ती  मुख्यवनसंरक्षक वीरेंद्र तिवारी यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.तिवारी यांनी अमरावती मुख्य वनसंरक्षक पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर वनविभागात प्रशासकीय स्तरावर अनेक नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून कर्मचार्‍यांच्या कार्यप्रणालीला अधिक गतिमान केले. नुकत्याच वनरक्षक, वनपालांच्या बदली प्रक्रियेत वनपरिक्षेत्र अधिकारी किं वा उपवनसंरक्षक यांच्याकडून यादी न मागविता कर्मचार्‍यांना न्याय मिळावा त्याकरिता प्रक्रिया राबविली. त्यामुळे वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी ठिय्या मांडून बसलेल्या वनपाल व वनरक्षकांची मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात बदली करण्यात आली. समान न्याय देण्याची भूमिका त्यांनी घेतल्यामुळे  वनकर्मचार्‍यांमध्ये आनंद व्यक्त होत आहे. आरामशीममध्ये येणार्‍या अवैध लाकडावरही अंकुश लावण्यासाठी टॉक्स फोर्स त्यांनी गठित केले. परिणामी अवैध वृक्षतोडीवर काहीअंशी लगाम लागल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. वनविभागात अनुकंपा तत्त्वावर वनरक्षकांची पदे १0 टक्के भरली जाणार आहे. सन २0१२ पासून लागू झालेल्या या नियमावलीत वर्ग ३ ची १२ तर वर्ग ४ ची ४ पदे भरली जाणार आहेत. शिपाई व लिपिक पदाच्या रिक्त जागांसाठी लवकरच जाहिरात प्रकाशित केली जाणार असल्याचेही ते म्हणाले. वनविभागात कार्यरत पदवीधर सुरक्षारक्षक आहेत. त्यांनी सेवेची पाच वर्षे पूर्ण केल्यास त्यांना २५ टक्के पदोन्नतीचे धोरण शासनाच्या आहे.