शेतकऱ्यांमागे दुष्काळाची साडेसाती

शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे आर्थिकदृष्ट्या शेतकरी जर्जर झाला आहे. शेतकऱ्यांची स्थितीचा मागील सहा वर्षांचा....

सुमित हरकुट चांदूरबाजार
शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे आर्थिकदृष्ट्या शेतकरी जर्जर झाला आहे. शेतकऱ्यांची स्थितीचा मागील सहा वर्षांचा मागोवा घेतला असता एक वर्षाचा अपवाद वगळता पाच वर्षे शेतकरी दुष्काळात होरपळत असल्याचे स्पष्ट होते.
२०१०-१० ते २०११-१६ या सहा वर्षाच्या कालावधीत फक्त २०१२-१३ वर्ष वगळला असता इतर सर्व वर्षे शेतकऱ्यांना सातत्याने दुष्काळाचा सामना करावा लागला आहे. परिणामी शेतकऱ्यांच्या मागे साडेसाती लागल्याचे जाणवते. ५० पैशांच्या आत पैसेवारी असल्यास शासनाकडून दुष्काळसदृष्य स्थिती जाहीर केली जाते. या दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना नाममात्र सवलती दिल्या जातात. नैसर्गिक आपत्तीच्या नावाखाली किरकोळ मदत दिल्या जाते. या मदतीवर शेतकऱ्यांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविणे कठीण झाले आहे. त्याचसोबत इतर जबाबदाऱ्या पार पाडताना त्यांच्या जीवाची घालमेल होते. हा दुष्काळरुपी साडेसातीसह सरकाररुपी राहूचा कोपच म्हणावा लागेल.
खरिपातील सोयाबीन, कपाशी, तूर व ज्वारी तर रबीतील गहू, हरभरा ही प्रमुख पिके आहेत. जिल्ह्यातील पर्जन्यमानाची सरासरी ८१५ किलोमीटर एवढी असतांना पावसाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्ष दुष्काळाचा फटका सहन करावा लागत आहे. खरिपातील पिकांना आवश्यक वेळी पाऊस न आल्याने सतत शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. मागील ३-४ रबी हंगाम अवेळी पाऊस व गारपीटीने धुतला गेला आहे. यावर्षीचा रबी हंगाम अति उष्णतामानामुळे हातून गेल्यातच जमा आहे. या सततच्या नैसर्गिक आपत्तींना व शासनाचा शेतकरी विरोधी धोरणांना शेतकरी आता पुरता कंटाळलेला आहे.
जिल्ह्यात खरीपाचे सर्वसाधारण क्षेत्र ७ लाख १५ हजार तर रब्बीचे १ लाख ८७ हजार हेक्टर इतके आहे. यापैकी अंदाजे २ लाख हेक्टर जमीन हलकी व उथळ आहे. २.१९ लाख हेक्टर जमीन मध्यम तर ३.७५ लाख हेक्टर जमीन भारी स्वरुपाची आहे. यापैकी १३ टक्के म्हणजे १ लाख ६० हजार हेक्टर इतके क्षेत्र खारपाणपट्ट्यातील आहे. नैसर्गिक व भौगोलिक स्थितीचा एकंदरीत स्थितीचा विचार करता खरीपच हा शेतकऱ्यांचा मुख्य व महत्वाचा हंगाम आहे. जिल्ह्यात ४ लाख ५३३ हजार ९७४ इतकी शेतकरी संख्या असून यापैकी अल्पभूधारक ४१ टक्के व ३४ टक्के अत्यल्प भूधारक शेतकरी आहेत. त्यासोबत शेतकरी संख्येच्या चौपट कुटुंबे फक्त शेतमजुरीवरच आपला उदरनिर्वाह करतात. त्यानुसार अंदाजे १८ लाख कुटुंब जिल्हाभरातून फक्त शेतीवरच जगतात. ही स्थिती फक्त अमरावती जिल्ह्याची आहे.