जिल्ह्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य, कृषी, सिंचन, रोजगार व्यवस्थेवर भर

प्रशासक संजीता महापात्र : २८ कोटींचे सुधारित, तर २९ कोटींच्या मूळ अंदाजपत्रकास मंजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या सन २०२४-२५ चा २८ कोटी ६८ लाख ९१ हजार ६४९ रुपयांचे सुधारित, तर सन २०२५-२६ चे २९ कोटी ७२ लाख ८७ हजार ४० रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक संजिता महापात्र यांनी सोमवारी खातेप्रमुखांच्या सभेत सादर करुन त्यावर शिक्कामोर्बत केले.

जिल्हा परिषदेच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख सभागृहात पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय सभेच्या अध्यक्षस्थानी सीईओ संजीता महापात्र होत्या. यावेळी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी डॉ. हेमंत ठाकरे, उपमुख्य कार्यकारी बालासाहेब बायस, संजय खारकर, विलास मरसाळे, बांधकामचे कार्यकारी अभियंता दिनेश गायकवाड, जलसंधारण विभागाचे सुनील जाधव, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम सोळंके, कृषी विकास अधिकारी मल्ला तोडक, समाजकल्याण अधिकारी डी.एम. पुंड, शिक्षणाधिकारी अरविंद मोहोरे, लेखा अधिकारी मधुसूदन दुच्चके, संजय नेवारे आदी उपस्थित होते.

'झेडपी'च्या सन २०२४-२५ चा २८ कोटी ६८ लाख ९१ हजार ६४९ सुधारित, तर सन २०२५-२६ चे २९ कोटी ७२ लाख ८७ हजार ४० रुपयांच्या मूळ अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली. यामध्ये यंदा आरोग्य, सिंचन, कृषी व नावीन्यपूर्ण योजनांवर भर देण्यात आला आहे. प्रशासक राजवटीतील हा तिसरा अर्थसंकल्प आहे.

मागासवर्गीयाकरिता योजनांचा होईल अंमल
डोडपी समाजकल्याण विभागअंतर्गत बेरोजगारांना ७० टक्के अनुदानावर स्वयंरोजगारासाठी विविध योजना सुरू केल्या जाणार आहेत. यात झेरॉक्स मशीन, शेतकऱ्यांना सोलर पंप पुरविणे, महिलांना इलेक्ट्रिक शिलाई मशीन दिली जाईल.

दुर्धर रुग्णांसाठी मदतीचा हात
ग्रामीण भागातील नागरिकांना वैद्यकीय सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबत हृदयरोग व कर्करोग रुग्णांना आर्थिक साहाय हृदय देण्यासाठी दरवर्षी ५० लाख रुपये तरतूद केली.

पाच घटकांसाठी राखीव निधी
मागासवर्गीयाकरिता २० टक्के, महिला व बालकल्याण १० टक्के, पाणीपुरवठा व देखभाल दुरुस्तीकरिता २० टक्के, दिव्यांगांना ५ टक्के व शिक्षणासाठी ५ टक्के निधी राखीव असेल.

यंदा बजेटमध्ये नावीन्यपूर्ण काय?
झेडपीच्या जीएडीअंतर्गत कमवा व शिका योजनेअंतर्गत मुख्यालयासह १४ पंचायत समितीत विविध क्षेत्रांतील तंत्रज्ञ युवकांना तीन वर्षे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या बदल्यात शिकाऊ उमेदवारांना विद्यावेतन दिले जाणार आहे. निवृत्तिवेतनधारकांकरिता आज्ञावलीसाठी नवीन अॅप विकसित केले जाणार आहे. 

असे मिळाले स्व उत्पन्न
पाटबंधारे - ७१ हजार ३९
शिक्षण - १२,२४,३५४
बाजार, यात्रा - २४,८६,७३६
पंचायत विभाग - ४२,५८,२२९
मुद्रांक शुल्क - ४,६०,२,१०२
जमीन महसूल - २,५२,२९,६१८
ठेवीवर मिळाले व्याज - १५,३०,९९,५२६

विभागनिहाय तरतूद २०२५-२६ (आकडे कोटीमध्ये)
समाजकल्याण - २.८१
दिव्यांगाकरिता - ७५ लाख
महिला, बालकल्याण - १.४१
कृषी - १.४७
शिक्षण - ३.२३
बांधकाम - ५.२५
सिंचन - ३.८४
आरोग्य - २.३१
पाणीपुरवठा - २.५३
पशुसंवर्धन - १.१४

"अर्थसंकल्पात दुर्धर, हृदयरोग रुग्णांसाठी, समाजकल्याण विभागामार्फत बेरोजगार, महिला व शेतकऱ्यांना नावीन्यपूर्ण वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसह महत्त्वाच्या विभागांसाठी भरीव तरतूद केली आहे."
- संजीता महापात्र, सीईओ