-तर विभाग प्रमुखांवर शिस्तभंग कारवाई

या बैठकीला अनेक विभागांचे प्रमुखाऐवजी प्रतिनिधी उपस्थित असल्याचे लक्षात येताच पालकमंत्री कमालीचे संतापले

पालकमंत्री : आढावा बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश अमरावती: शासनाचे १९ मार्च २०१६ च्या निर्णयाप्रमाणे सर्व विभागाचा प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी जबाबदारी सोपविली आहे. मात्र आतापर्यंत कुठल्याच विभागप्रमुखाने मुख्यालय सोडताना परवानगी घेतली नाही, अशी तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांनी शनिवारच्या आढावा बैठकीत करताच याप्रकरणी त्या विभागप्रमुखांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवारी सर्व विभागप्रमुखांची आढावा बैठक आयोजित केली होती. विभागप्रमुखांना कारणे दाखवाअमरावती: या बैठकीला अनेक विभागांचे प्रमुखाऐवजी प्रतिनिधी उपस्थित असल्याचे लक्षात येताच पालकमंत्री कमालीचे संतापले व त्यांनी जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांच्याकडे विचारणा केली व उपस्थित प्रतिनिधींना त्यांनी बैठकीतून परत पाठविले. अनुपस्थित विभाग प्रमुखांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याविषयीचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांची तत्काळ सर्व तक्रारीचा निपटारा त्वरित करावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी मुख्य कार्यपालन अधिकारी किरण कुळकर्णी यांना दिलेत. कृषी विभागाद्वारा ठिबक व तुषार सिंचनाचे अनुदान दोन वर्षांपासून मिळाले नाही. याविषयी पालकमंत्र्यांनी जाब विचारला. २०१४-१५ मधील ६ हजार शेतकऱ्यांचे १६ कोटी व २०१५-१६ मध्ये १४ हजार शेतकऱ्यांचे २ कोटी ९८ लाख रुपयांचे अनुदान उपलब्ध झालेले नाही. पूर्व संमतीशिवाय संच घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे अनुदान प्राप्त नाही. प्रस्ताव तयार आहेत. शासनाने निधी उपलब्ध करताच निधी शेतकऱ्यांच्या बॅँक खात्यात वर्ग केला जाईल, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय मुळे यांनी बैठकीदरम्यान दिली. शेतीवर आधारित उद्योगाची निर्मिती होण्यासाठी कृषी विभागाने कार्यशाळा व प्रशिक्षण शिविर आयोजित करावे, असे पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी सांगितले. बैठकीला जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, महापालिका आयुक्त हेमंत पवार, पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक, जिल्हा पोलीस अधीक्षक लखमी गौतम, जि.प.चे सीईओ किरण कुळकर्णी, जिल्हा उपनिबंधक गौतम वालदे यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)अधिकाऱ्यांनी जोपासावी सामाजिक बांधिलकीजिल्ह्यातील गरजू विद्यार्थ्यांचा इयत्ता १० वी पर्यंतचे शैक्षणिक खर्च भागविण्यासाठी प्रत्येक विभागप्रमुख, अधिकाऱ्यांनी दररोज ५ रुपये याप्रमाणे वर्षाकाठी १८०० रुपये बचतीच्या डब्ब्यात गोळा करावे. यामधून एक विद्यार्थी दत्तक घेऊन सामाजिक बांधिलकी जपावी, असे भावपूर्ण आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले. 'रिझल्ट ओरिएंटेड' काम हवेगेल्या २३ महिन्यांच्या कालावधीत आपल्या कार्यालयातून सर्व विभागांकडे ६५ हजार पत्र पाठविली आहे. यापैकी ९ हजार प्रकरणांचा निपटारा संबंधित विभागाकडून झाला आहे. परंतु अजूनही २२ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या सर्व अर्जांचा तातडीने निपटारा करुन संबंधित अर्जदारास न्याय मिळवून द्यावा. प्रत्येक विभागाने आपापसात समन्वय ठेवून रिझल्ट ओरीएन्टेंड काम करावे, अशी सूचना पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी केली. सोयाबीन नुकसानीचा अहवाल मागविला पावसाचा ३५ दिवसांचा प्रदीर्घ खंड असल्याने सोयाबीन पिकाचे नुकसान झाल्याचे 'लोकमत'च्या वृत्तावर पालकमंत्र्यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय मुळे यांच्याकडे विचारणा केली व अहवाल दोन दिवसांत देण्याचे निर्देश दिलेत. उंबराठा उत्पन्न कमी आहे. शेतकऱ्यांना २५ टक्के भरपाई मिळण्याबाबत शासनाचे नोटीफिकेशन नाही. वैयक्तिक स्तरावर नुकसानीचे पंचनामे झालेले आहेत. सोयाबीनची उत्पादकता जिल्ह्यात कमी होत असताना क्षेत्रवाढ होत आहे. मात्र ही उत्पादकता राज्याच्या सरासरीच्या तुलनेत अधिक असल्याने गळीत धान्य योजनेत जिल्ह्याला वगळल्याची माहिती दत्तात्रय मुळे यांनी दिली.