ग्रामपंचायतींना आर्थिक कुवत नसतानाही विकास कामे !

अमरावती : जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायतींना कामे देताना मागील तीन वर्षांतील आर्थिक ताळेबंद व निव्वळ उत्पत्न असलेल्या आणि ऑडिट आलेल्या ग्रामपंचायतींनाच विकासाची कामे देणे आवश्यक असताना याचा कुठेही ताळमेळ न घेताच ग्रामपंचायतींना बांधकाम विभागाकडून कामे दिली जात असल्याची तक्रार विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे यांनी अध्यक्षांसह, मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे लेखीस्वरुपात केली आहे.

शासनाच्या धोरणानुसार जिल्हा परिषदकडून मंजूर करण्यात येत असलेली कामे ग्रामपंचायतींना देताना काही अटी व शर्ती घालून दिल्या आहेत. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. नियमानुसार ग्रामपंचायतीला कामे देताना ग्रामपंचायतीचे तीन वर्षाचे आर्थिक ताळेबंद पाहून व संबंधित ग्रामपंचायतींचे तीन वर्षांचे ऑडिट केलेले असावे. साेबतच संबंधित ग्रामपंचायतींचे खर्च वजा जाता निव्वळ उत्पत्न ५० हजार रुपयांवर असेल तरच ग्रामपंचायतींना कामे देता येतात. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता ग्रामपंचायतींचे स्वत:चे उत्पत्न नसतानाही ग्रामपंचायतींना कामे संबंधित विभागाकडून कुठल्याही प्रकारची शहानिशा न करता दिली जात आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्व उत्पत्नावरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना कामे देताना शासन निर्णयानुसार योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी पत्राव्दारे विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे यांनी केली आहे.

कोट

ग्रामपंचायतींना कामे देण्याबाबत शासन निर्णयाची पडताळणी करून सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने आवश्यक सूचना संंबंधित विभागाला दिल्या जातील. ज्या ग्रामपंचायतींचे आर्थिक स्थितीनुसार व शासनाचे नियमानुसारच विकासाची कामे ग्रामपंचायतींना दिली जातील.

- अमोल येडगे,

मुख्यकार्यकारी अधिकारी