लोकमत न्यूज नेटवर्कअंजनगाव सुजी : पानपिंपरी उत्पादकांना अनुदानासाठी वारंवार संघर्ष करावा लागत आहे. कृषी अधिकाऱ्यांनी काही वर्षे हेतुपुरस्सर अनुदानात खोडा घातला. यंदाही केंद्राचा निधी आला; मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांवर राज्याकडून मागणी नोंदविलेली नाही. या विषयात आंदोलनाचा इशारा अमरावती, अकोला, बुलडाणा जिल्ह्यांतील पानपिंपरी उत्पादकांनी दिला.सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेल्या अमरावती, अकोला, बुलडाणा जिल्ह्यांतील शेतांमध्ये ७० ते ८० वर्षांपासून पानपिंपरी, मुसळी या वनौषधींची लागवड परंपरागत पद्धतीने केली जाते. या पिकांला सन २०११ पर्यंत रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनुदान मिळत होते. सन २०१२-१३ मध्ये मनोहर मुरकुटे, संजय नाठे, मनोहर भावे, हेमंत माकोडे व सहकारी शेतकऱ्यांनी शासनाकडे पाठपुरावा व आंदोलन करून अनुदान पुन्हा सुरू केले. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सन २०१७-१८ मध्ये हेतुपुरस्सर त्रुटी काढून अनुदान बंद करविले. नागार्जुन पानपिंपरी उत्पादक संघटनेचे संचालक कमलकांत लाडोळे, मनोहर मुरकुटे, संजय नाठे, सुभाष थोरात, विजय लडोळे, दिलीप भोपळे यांनी तत्कालीन आमदार रमेश बुंदीले व कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांच्या माध्यमातून लढा उभारून अनुदान सुरू केले. पुन्हा सन २०१८-१९ मधील अनुदानाला अधिकाऱ्यांनी ग्रहण लावले. त्यामुळे या वनौषधी उत्पादकांवर मोठे संकट ओढवले आहे.अन्यथा आंदोलन छेडणारकृषी विभागाकडून पानपिंपरी उत्पादक शेतकऱ्यांची हेळसांड थांबवून अनुदान देण्यासाठी हालचाली कराव्यात, अन्यथा शेतकरी आंदोलन उभे करतील, असा इशारा देण्यात आला. यासंबंधी निवेदन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना तालुका कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत पाठविण्यात आले. याप्रसंगी शेतकरी मनोहर मुरकुटे, मनोहर भावे, मधुकर गुजर, सतीश ढगे, हर्षल पायघन, रीतेश आवडकर, गौरव चांदूरकर, श्याम गुजर, सुनील बेराड, हेमंत माकोडे, दीपक दाभाडे, शंकर येऊल आदी उपस्थित होते. कृषिमंत्री दादाजी भुसे, पालकमंत्री यशोमती ठाकूर, आमदार बळवंत वानखडे यांच्यासह जिल्हाधिकारी, कृषी सहसंचालक यांना स्थिती अवगत करण्यात आल्याचे शेतकºयांनी सांगितले.
पानपिंपरी उत्पादक अनुदानापासून वंचित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 27, 2020 5:00 AM
सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेल्या अमरावती, अकोला, बुलडाणा जिल्ह्यांतील शेतांमध्ये ७० ते ८० वर्षांपासून पानपिंपरी, मुसळी या वनौषधींची लागवड परंपरागत पद्धतीने केली जाते. या पिकांला सन २०११ पर्यंत रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनुदान मिळत होते. सन २०१२-१३ मध्ये मनोहर मुरकुटे, संजय नाठे, मनोहर भावे, हेमंत माकोडे व सहकारी शेतकऱ्यांनी शासनाकडे पाठपुरावा व आंदोलन करून अनुदान पुन्हा सुरू केले.
ठळक मुद्देकृषी विभाग उठला शेतकऱ्यांच्या जिवावर। केंद्राची तरतूद; राज्याकडून मागणी नाही