गट-अ, गट-ब, ची विभागीय चौकशी आता कंत्राटी अधिकाऱ्यांकडे सोपवणार

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचा निर्णय : १ सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्य शासनाच्या गट-अ आणि गट-ब संवर्गातील एकच असलेल्या अपचारी विभागीय चौकशी प्रकरणांचा निपटारा लांबणीवर पडू नये म्हणून शासनाने ही प्रकरणे आता कंत्राटी तत्त्वावरील चौकशी अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने ७ऑगस्ट २०२५ रोजी शासन आदेश जारी केला असून, तो १ सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे.

या निर्णयानुसार, ज्या विभागीय चौकशी प्रकरणांत अद्याप चौकशी अधिकारी नियुक्त नाहीत, अशी प्रशासकीय अनियमिततेची प्रकरणे कंत्राटी चौकशी अधिकाऱ्यांकडे दिली जाणार आहेत. मात्र, प्रशासकीय अनियमिततेव्यतिरिक्त लाचलुचपत, आर्थिक अपहार, शासनाचे आर्थिक नुकसान यांसारखी गंभीर प्रकरणे प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांकडेच राहतील. 

आता न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवणार नाहीत

• शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीतील विभागीय चौकशी पूर्ण करण्यासाठी 'कंत्राटी तत्त्वावरील चौकशी अधिकारी' ही महत्त्वाची यंत्रणा आहे. तथापि, सद्यःस्थितीत या यंत्रणेचा पुरेपूर वापर शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत नाही.
• शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्यांकडून २ विभागीय चौकशीची बहुतांश प्रकरणे प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात येतात. त्यामुळे प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांकडील कामाचा भार वाढला असून, चौकशी प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात. मात्र, यापढे न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवणार नाहीत, अशी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

चौकशी अधिकाऱ्यांकडे १२ प्रकरणांची मर्यादा
कंत्राटी तत्त्वावरील चौकशी अधिकाऱ्यांची महसुली विभागनिहाय यादी तसेच त्यांच्याकडे सुरू असलेल्या चौकशी प्रकरणांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांच्याकडे किती प्रकरणे सुरू आहेत, त्याबाबतची माहिती घेऊन ज्या चौकशी अधिकाऱ्यांकडे १२ प्रकरणांच्या मर्यादेत, कमीत कमी चौकशी प्रकरणे सुरू असतील, त्यांना चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त करावे, असे शासनाचे निर्देश आहेत.