पेसा कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास फौजदारी

पेसा कायद्यांतर्गत पाच टक्के निधीचे शासकीय निर्णयानुसार अंमलबजावणी न करता स्वच्छेने अधिकाराचा दुुरुपयोग करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी करण्यात यावी.

धारणी : पेसा कायद्यांतर्गत पाच टक्के निधीचे शासकीय निर्णयानुसार अंमलबजावणी न करता स्वच्छेने अधिकाराचा दुुरुपयोग करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी करण्यात यावी. प्रसंगी आदिवासी निधीचा गैरवापर केल्यामुळे अ‍ॅट्रॉसिटीसुध्दा दाखल करण्याची मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे विभागीय सचिव रमेश तोटे यांनी केली आहे.
या मागणीचे निवेदन प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी षणमृगराजन यांच्यामार्फत राज्यपालांकडे पाठविण्यात आले आहे. या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, आदिवासी विभागाचे प्रधान सचिव यांनासुध्दा देण्यात आले आहे.
या निवेदनातून शासन निर्णयानुसार धारणी तालुक्यातील ६२ ग्रामपंचायतीसाठी पेसाअंतर्गत पाच टक्के निधी आदिवासी विभागाव्दारे तीन कोटी ३२ लाख रुपये देण्यात आले असल्याचे म्हटले आहे. सदर निधीचा उपयोग गाव विकासासाठी करण्यात आला आहे.
सदर निधीचा वापर गाव विकासासाठी देण्यात आले होते. सन २०१५-१६ मध्ये दिलेल्या या निधीतून आरोग्य, शिक्षण, कुपोषण व संस्कृतिचे पारंपारिक जतन, जनजागृती अभियान या विषयांवर खर्च करण्याचे शासन निर्णयात तरतूद करण्यात आली. परंंतु गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी व ग्रामसेवक यांनी संगनमत करुन सरपंच व सदस्यांंना खोटी माहिती देऊन ई-लर्निंग, प्रोटीन पावडर, आर.ओ. मशिन खरेदी केल्याचा आरोप रमेश तोटे यांनी केला आहे. (तालुका प्रतिनिधी)