वन्यजीव अधिवास योजनेत माळढोकांचे संवर्धन

वन्यजीव आधिवासाचा एकात्मिक विकास या योजनेतून माळढोक तणमोरचे संवर्धन केले जाणार आहे.

नव्याने समावेश : अधिवास क्षेत्रात वन्यजीवांचे व्यवस्थापन अमरावती : वन्यजीव आधिवासाचा एकात्मिक विकास या योजनेतून माळढोक तणमोरचे संवर्धन केले जाणार आहे. केंद्र पुरस्कृत या योजनेच्या कालानुरुप कार्यबाबींमध्ये महसूल व वनविभागाने काही बदल करून नवी कार्यपद्धती अंगीकारण्याचे निर्देश अधिनस्थ यंत्रणेला दिले आहे. सर्व संक्षित क्षेत्रातील वन्यजीवांचे संरक्षण, संवर्धन आणि संरक्षित क्षेत्रालगतच्या क्षेत्रात मानव- वन्यजीव संघर्ष होवू नये यासाठी ‘वन्यजीव अधिवासाचा एकात्मिक विकास’ या योजने अंतर्गत उपाययोजना राबविण्यात येतात. राष्ट्रीय उद्यान- अभयारण्य क्षेत्रातील वन्यजीव व अधिवासाचा एकात्मिक विकास योजनेअंतर्गत माळढोक- तणमोर संवर्धनसाठी गवताळ क्षेत्राची पुनर्स्थापना, पाणथळ निर्मिती, पीडीए, जीपीएल तथा दुर्बिणची खरेदी करण्यात येणार आहे. याशिवाय माळढोक- तणमोर स्रेही कृषी पिकांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. संवर्धनासाठी नियुक्त केलेल्या माळढोक मित्रांना मानधन देण्याचे प्रयोजनही या योजनेत आहे. वन्यजीव संरक्षणासाठी निरीक्षण मनोरे बांधण्यासह तपासणी नाके आणि बिनतारी संदेश यंत्रणा राबविली जाईल. वन्यजीव संरक्षणार्थ निरीक्षण मनोरे बांधण्यासह तपासणी नाके आणि बिनतारी संदेश यंत्रणा राबविली जाईल. वन्यजीव संरक्षणार्थ वारपल्या जाणाऱ्या रस्त्यांवर रपटे, सिमेंट बंधारे, गॅबियन, भूमिगत बंधारे या कामांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या शिवाय या योजनेतून मचाण, संरक्षण कुटी, निरीक्षण मनोरे, निसर्ग पायवाट, दुरुस्ती अभिप्रेत आहे. संशयित क्षेत्रातील वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्राबाहेर जाणार नाही, याकरिता ही या योजनेअंतर्गत न्याय योजना केल्या जातील. (प्रतिनिधीराज्यात ५९ संरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्रात सर्वप्रथम १९५५ साली ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान हे पहिले संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्यात आले. त्यानंतरच्या काळात नवनवीन संरक्षित क्षेत्राची भर पडत गेली व आजमितीस राज्यात सहा राष्ट्रीय उद्याने, ४८ अभयारण्य व ५ संवर्धन राखीव क्षेत्र अशी एकूण ५९ संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आली आहेत. राज्यातील १९ संरक्षित क्षेत्राचा (५ रोट्रीय उद्याने व १४ अभयारण्ये) समावेश करुन मेळघाट, पेंच, ताडोबा- अंधारी, सहायद्री, नवेगाव- नागझिरा आणि बोर असे एकूण ६ व्याघ्र प्रकल्प आहेत. ह्या सर्व संरक्षित क्षेत्रातील वन्यजीवांचे संरक्षण , संवर्धन करणे, संरक्षित क्षेत्रालगतच्या क्षेत्रात कमीतकमी मानव वन्यजीव संघर्ष व्हावा या दृष्टीने बऱ्याच उपाययोजना केल्या जात आहे. संरक्षित क्षेत्रातील ह्या उपाययोजनांसाठी ‘वन्यजीव अधिवासाचा एकात्मिक विकास’ ह्या योजनांतर्गत केंद्र शासनाकडून अनुदान उपलबब्ध होत असते. योजनेची मुख्य उद्दिष्टे वन्य जीवांचे संरक्षण व संवर्धन करणे वन्यप्राण्यांच्या शिकारीवर आळा घालणेसंरक्षित क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्मिती करणे. वन्यजीव अधिवासाचा विकास मानव वन्यप्राणी संघर्ष कमी करणे. राष्ट्रीय उद्यान/ अभयारण्य क्षेत्रातीलगावाचे पुनर्वसन करुन एकसंघ व मानवी हस्तक्षेप मुक्त वन्यजीव अधिवास क्षेत्राची निर्मिती करणे. राष्ट्रीय उद्यान/ अभयारण्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन त्यांची कार्यक्षमता वाढविणे.