बोगस कृषी कंपन्या शिरजोर? कृषी विभागाने आपल्याच अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेतले

Amravati : धाडी, केंद्र तपासणी, नमुने घेण्याचे अधिकार काढले

गजानन मोहोड
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शेतकऱ्यांना भेसळमुक्त, गुणवत्तापूर्ण कृषी निविष्ठा, बियाणे, खते व कीटकनाशके मिळावीत, यासाठी कृषी विभागाने गुणनियंत्रण अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले होते. मात्र, २० जून रोजी जारी अधिसूचनेद्वारे कृषी विभागाने आपल्याच अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेतले आहेत. बोगस कृषी कंपन्यांच्या दबावात शासनाने आपलाच गुणनियंत्रण विभाग दुबळा केल्याचा आरोप यानिमित्ताने होत आहे.

यापूर्वी कृषी निविष्ठांचे कंपनी पातळीपासून डीलर व कृषी केंद्रांपर्यंत नमुने घेतले जात होते. हे नमुने शासनाच्या प्रयोगशाळांमध्ये तपासणीसाठी पाठवून, अहवालानुसार संबंधितांवर तात्काळ कारवाई केली जात होती. राज्यात यासाठी पं. स. कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी उपसंचालक, जिल्हा गुणवत्ता कृषी अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी, जि.प.चे मोहीम अधिकारी अशी फळी कार्यरत होती. त्यामुळे बियाणे, कीटकनाशके, खते उत्पादक व विक्रेते यांना भेसळ करायला वाव कमी व शासनाचा वचक कायम होता.

ही बाब निविष्ठा उत्पादकांना बाधक होती, त्यामुळेच कृषी अधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी करून विभाग दुबळा करण्यात आल्याचे मानले जात आहे. यात आयुक्तालयातील काही अधिकाऱ्यांची नावे चर्चेत आहेत. आता पूर्णवेळ व अर्धवेळ गुणवत्ता निरीक्षकांची संख्या कमी करून नवीन गुणवत्ता निरीक्षक अधिसूचित केल्याने हा विभाग पांगळा झाला आहे. तथापि 'माफदा'ने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

गुजरात कनेक्शनचा तर दबाव नाही ना?
खरिपाच्या प्रारंभी शासनाने अधिसूचना कशासाठी काढली, हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. काही अधिकारी वगळता निरीक्षकांची संख्या कमी करून शासनाने कंपनी मालकांचे हित जोपासल्याची जनभावना झाली आहे. राज्यात 'एचटीबीटी'च्या अधिकांश कारवायांमध्ये गुजरात कनेक्शन उघड झाले आहे. त्यामुळे हा दबाब तर नाही ना, अशी शेतकरी वर्गात चर्चा आहे.

जे पदच अस्तित्वात नाही, त्यांच्याद्वारे गुणवत्ता नियंत्रण
खरीप हंगामात राज्यात गुणवत्ता निरीक्षकांची ७० टक्के संख्या कमी झाल्याने शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा मिळाव्यात, या उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे. आता तालुका, जिल्हा व विभाग स्तरावर गुणवत्ता नियंत्रकांना गुण निरीक्षकाचे अधिकार दिले. प्रत्यक्षात तालुका गुणनियंत्रक हे पदच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे कारवाई कोण करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.