फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षणासाठी एजन्सी नेमली; छायाचित्र, बायोमॅट्रिकने नोंदणी

सर्वोच्च न्यायालयांच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार फेरीवाल्यांना (हॉकर्स) व्यवसाय करता यावा, यासाठी त्यांना हक्काची जागा निश्चित करुन देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने ....

अमरावती : सर्वोच्च न्यायालयांच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार फेरीवाल्यांना (हॉकर्स) व्यवसाय करता यावा, यासाठी त्यांना हक्काची जागा निश्चित करुन देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने सर्वेक्षणाच्या रूपात पहिले पाऊल टाकले आहे. फेरीवाल्यांचे छायाचित्रण आणि बायोमॅट्रिक प्रणालीने नोंदणी केली जाणार आहे. आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी त्यासाठी एजन्सी सुद्धा नेमली आहे.
राज्य शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाने ७ जानेवारी २०१४ च्या पत्रानुसार महापालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणासाठी मे. सिमॅक आय.टी. प्रा. लि. या एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली आहे. या एजन्सीचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष फेरीवाल्यांच्या व्यवसायाच्या जागेवर जाऊन व्यवसायनिहाय सर्वेक्षण करणार आहेत. यात छायाचित्र तसेच बायोमॅट्रिक नोंदणी करणार आहेत. या दरम्यान प्रत्येक फेरीवाल्यांना नोंदणी क्रमांक दिला जाणार असून त्याकरिता अर्ज देखील दिले जातील. एजन्सीकडून अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अर्जात नमूद आवश्यक कागदपत्रे फेरीवाल्यांना नियोजित तारखेच्या आत महापालिका बाजार व परवाना विभागाकडे सादर करणे अनिवार्य आहे. माहितीपत्र व नोंदणी नि:शुल्क असेल असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. फेरीवाल्यांना सर्वेक्षणासाठी महापालिकेत येण्याची गरज नसून एजन्सीचे प्रतिनिधी व्यवसाय करीत असलेल्या जागेवर येतील, हे देखील कळविण्यात आले आहे.