गजानन मोहोड
अमरावती : दोन दशकांपासून शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबता थांबलेले नाही. या कालावधीत पश्चिम विदर्भात १८,५९५ शेतकऱ्यांनी मृत्यूचा फास ओढला आहे. दर आठ तासात एक शेतकरीमृत्यूला कवटाळत असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. अस्मानी व सुलतानी संकटांचे हे शेतकरी बळी ठरले आहेत. बळीराजा संकटाच्या गर्तेत असतांना त्यांच्या संघर्षावर नैराश्य भारी ठरत आहे.
शेतकरी आत्महत्यांची नोंद सन २००१ पासून प्रशासनाद्वारा घेतली जाते. त्यानुसार ऑक्टोबर २०२२ अखेरपर्यंत विभागात १८,५९५ शेतकरी आत्महत्या झाल्या असल्या तरी शासन मदत ८,५७६ शेतकरी परिवारांना मिळाली आहे. यामध्ये अर्ध्यापेक्षा जास्त ९,८२० प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली आहेत. याशिवाय दहा महिन्यात १९९ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शेतकरी मृत्यूनंतरही त्याच्या मागचा त्रास संपलेला नाही.
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे अलीकडे सतत नापिकी होत आहे. योजनांचा लाभ गरजू शेतकऱ्यांना मिळत नाही. सिंचनाचा अनुशेष वाढतोच आहे. कृषी निविष्ठांचे दर वाढत आहेत. कृषिपंपाच्या जोडण्या प्रलंबित आहेत. जिरायती शेती का परवडत नाही, याचाही शोध घेणे गरजेचे आहे.
शासन मदतीचे निकष १६ वर्षांपूर्वीचे
शेतकरी आत्महत्याप्रकरणी शासन मदतीचे निकष २३ जानेवारी २००६पासून बदललेले नाहीत. यामध्ये ३० हजार रोख व ७० हजार रुपये पोस्ट किंवा बँकेच्या मासिक प्राप्ती योजनेत मृत शेतकऱ्याच्या वारसाच्या नावे ठेवले जातात. प्रकरण मंजुरीसाठी कित्येक महिन्यांचा कालावधी लागत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.
उत्पादन खर्च व उत्पन्नाचा मेळ जुळणार केव्हा?
बँकांचे व सावकारांचे कर्ज, कर्जवसुलीसाठी तगादा, नैसर्गिक आपत्ती, नापिकी, दुष्काळ, आजारपण आदी शेतकरी आत्महत्यांची प्रमुख कारणे आहेत. शेती परवडणारी नसल्याने उत्पादन खर्च व उत्पन्नाचा मेळ जुळत नाही. यामुळे मुला - मुलींचे शिक्षण, लग्न, उदरनिर्वाह कसा करावा, या कारणावरूनही मानसिकता खचत असल्याचेही समोर आले आहे.
२००१ पासून आलेख वाढताच
सन २००१मध्ये विभागात ४९ शेतकरी आत्महत्या झाल्या होत्या. त्यानंतर २००२ (८०), २००३ (१३४), २००४ (४१९), २००५ (४१९), २००६ (१,२९५), २००७ (१,११९), २००८ (१,०६१), २००९ (९०५), २०१० (१,०५१), २०११ (८८६), २०१२ (८४२), २०१३ (७०५), २०१४ (८३०), २०१५ (१,१८४), २०१६ (१,१०३), २०१७ (१,०६६), २०१८ (१,१४६), २०१९ (१,०५५), २०२० (१,१३७), २०२१ (१,१७९) व ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ९३० शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत.