वनविभागातून ८० वर्षे जुने ‘पीओआर’ होणार हद्दपार

forest department News : भारत स्वांतत्र्यापूर्वी सन १९४० पासून वनगुन्हे नोंदविण्याची ब्रिटिशकालीन पद्धत आहे. ती आजतागायत सुरू आहे. मात्र, या जुन्या पद्धतीमुळे वनगुन्ह्यांची सविस्तर माहिती ‘पीओआर’मध्ये नमूद करणे शक्य नव्हते.

- गणेश वासनिक
अमरावती -राज्याच्या वन खात्यात ब्रिटिशकालीन ८० वर्षे जुने प्राथमिक वनगुन्हा रिपोर्ट (पीओआर) हद्दपार करण्यात आले आहे. आता पोलिसांच्या धर्तीवर वनगुन्हा नोंदविला जाणार असून, न्यायालयात वन गुन्ह्याप्रकरणी दोषींना कठोर शासन होईल, असे तीन पानांचे पीओआर असणार आहे.

भारत स्वांतत्र्यापूर्वी सन १९४० पासून वनगुन्हे नोंदविण्याची ब्रिटिशकालीन पद्धत आहे. ती आजतागायत सुरू आहे. मात्र, या जुन्या पद्धतीमुळे वनगुन्ह्यांची सविस्तर माहिती ‘पीओआर’मध्ये नमूद करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे अनेक गंभीर स्वरुपाचे वनगुन्हे घडल्यानंतरही दोषी निर्दोष मुक्त होत असल्याचे अनेक प्रकरणातून समोर आले. परिणामी वनमंत्री संजय राठोड यांनी वन खात्यातील ‘पीओआर’मध्ये आमूलाग्र बदल केला आहे. पोलीस खात्याप्रमाणे गुन्ह्याच्या प्रथम अहवाल (एफआयआर) याप्रमाणे वनगुन्ह्याचा पीओआर असणार आहे. तोदेखील मराठीतून असेल. जंगलात वनकर्मचारी कर्तव्यावर असताना वनगुन्हा घडल्यास त्याला तीन पानांचा ‘पीओआर’ जारी करावा लागेल. यात झालेल्या एकूणच वनगुन्ह्यांची सविस्तर माहिती नमूद करावी लागणार आहे. चांद्यापासून तर बांध्यापर्यंत वनकर्मचाऱ्यांना नव्या पद्धतीने वनगुन्हा दाखल करावा लागणार आहे.

वनमंत्री, सचिवांनी घेतला आढावा
वन खात्यात नव्या पद्धतीने प्राथमिक वनगुन्हा रिपोर्ट (पीओआर) लागू करण्याच्या अनुषंगाने गत दोन दिवसांपूर्वी वनमंत्री संजय राठोड, वनविभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी आढावा घेतला. त्याअनुषंगाने वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली. जुने ‘पीओआर’मध्ये आमूलाग्र बदल करून नव्याने तीन पानांच्या ‘पीओआर’नुसार अंमबजावणी करण्याविषयी शिक्कामोर्तब झाले. फेब्रुवारी अथवा मार्च २०२१ पासून वनविभागात नव्या ’पीओआर’नुसार वनगुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे.

ब्रिटिशकालीन वनगुन्हा पद्धत कालबाह्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे मी स्वत: टि्वट केले आहे. सविस्तर बदल करताना यात सुधारणादेखील करण्यात आली आहे, पोलिसांप्रमाणे प्राथमिक वनगुन्हा रिपोर्ट तीन पानांचा असणार आहे. ही नियमावली लागू झाली आहे.
- संजय राठोड, वनमंत्री महाराष्ट्र