७१ उपसा जलसिंचन योजना मोडकळीस

विदर्भातील उपसा जलसिंचन सहकारी संस्थेच्या भागधारक शेतकऱ्यांवर असलेले १०६ कोटी रुपये कर्ज माफ व्हावे, याकरीता शासन दरबारी वारंवार पाठपुरावा करुनही काहीच प्राप्त न झाल्यामुळे तब्बल ७२ उपसा

प्रशांत काळबेंडे - जरुड
विदर्भातील उपसा जलसिंचन सहकारी संस्थेच्या भागधारक शेतकऱ्यांवर असलेले १०६ कोटी रुपये कर्ज माफ व्हावे, याकरीता शासन दरबारी वारंवार पाठपुरावा करुनही काहीच प्राप्त न झाल्यामुळे तब्बल ७२ उपसा जलसिंचन योजनेपैकी केवळ वरुड तालुक्यात जरुड येथील शरद उपसा जलसिंचन योजना सुरु आहे. ७१ उपसा जलसिंचन योजना संपूर्णत: मोडकळीस आल्या असून ४ हजार शेतकऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष दूर व्हावा, शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी म्हणून विदर्भात तब्बल ७२ उपसा जलसिंचन योजना कार्यान्वीत केल्या. यामुळे ४० हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली. परंतु १९९२ पासून कार्यान्वित झालेल्या उपसा जलसिंचन योजना दिवसागणिक बंद पडू लागल्याने कर्जाचे ओझे वाढत गेले. सुमारे ४ हजार शेतकऱ्यांच्या सातबारावर कर्जाचा बोझा वाढला. पर्यायाने अनेक शेतकऱ्यांनी सिंचनाचा ध्यास सोडून शेती गहाण ठेवली. तर काहींची शेती सावकारांच्या घशात गेली. सिंचनासाठी घेतलेले कर्ज माफ व्हावे याकरीता शासनाचे अनेक वेळा उंबरठे झिजविले. मात्र, आश्वासनांखेरीज काहीच मिळाले नाही. शासनाने २ फेब्रुवारी २०१० रोजी विदर्भ व उर्वरीत महाराष्ट्र असा भेदाभेद करुन नाशिक विभागाकरीता संपुर्ण कर्जमाफी आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांना केवळ २० हजार रुपये माफी असा भेदाभेद केल्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या भावनांचा उद्रेक झाला. हा अन्याय दूर करण्याच्या उद्देशाने जरुड येथील शरद उपसा जलसिंचन योजनेतील पदाधिकाऱ्यांनी तत्कालीन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या निदर्शनास हा भेद आणून दिला. त्यानंतर २ फेब्रुवारी २०१० ला झालेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे राज्यातील सहकारी उपसा सिंचन योजनेसाठी कर्जमाफी व कर्जसवलत योजने अंतर्गत ५०० कोटी रुपयांची कर्जमाफी निश्चित करण्यात आली. यासाठी तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या ६४ उपसा जलसिंचन संस्थेची ११८ कोटी रुपये वगळून उर्वरीत ३८२ कोटीचे उपसा जलसिंचन कर्ज माफिचे प्रस्ताव तयार करण्याचा निर्णय झाला.
परंतु मंत्रीमंडळाचा हा निर्णय हवेतच विरला. जरुड येथील शरद उपसा जलसिंचन योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पाठबळातून कशीबशी सुरु आहे. पाण्याचे दुर्भीक्ष्य लक्षात घेवून आपल्या संत्रा बागा आपल्या डोळयांदेखत वाळत आहेत.
हे पाहून जरुड येथे शरद उपसा जलसिंचन योजना सुरु करण्यासाठी ७४५ शेतकऱ्यांनी एकत्र येवून त्यांची शेती जिल्हा बँकेसह नाबार्डकडे गहाण ठेवून १९९४ मध्ये तब्बल ८ कोटी रुपये कर्ज उचलून १३ किमी लांबीवरुन ७५ मीटर उंचीवर १६८० अश्वशक्ती विद्युत संयंत्राच्या मदतीने जरुड परिसरात पाणी आणून संत्राबागा वाचविल्या. विदर्भातून एकमेव शरद उपसा योजना आजही सुरळीत सुरु आहे.परंतु इतक्या कमी खर्चात शेतकऱ्यांनी केलेल्या योजनेची दखल न घेता. त्यांच्यावर असलेल्या कर्जाचा डोंगर सतत वाढत जात आहे. एकीकडे सिंचन योजनेत कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे उघडकीस येत असून योजना बंद पडल्या आहे. अधिवेशनात विदर्भातील शेतकऱ्यांची व्यथा कुणी ऐकणार काय? असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.