राज्यातील वनसंज्ञेतील ६३ लाख हेक्टर जमिनींचे हिशेब जुळेना

राज्यात ६३ लाख हेक्टर वनजमिनींचे हिशेब जुळत नसताना गेल्या १५ वर्षांत वनभंगाचे गुन्हे दाखल करून सदर प्रकरणे न्यायालयात पाठविले नाही. त्यामुळे वनजमिनींचे वाटप विनापरवानगीने केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

गणेश वासनिक।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : वनसंज्ञेतील कोणत्याही प्रकारच्या वनजमिनींचे संरक्षण, संवर्धनाची जबाबदारी केंद्र सरकारने प्रादेशिक वनसंरक्षक आणि मुख्य वनसंरक्षकांना दिली आहे. मात्र, राज्यात ६३ लाख हेक्टर वनजमिनींचे हिशेब जुळत नसताना गेल्या १५ वर्षांत वनभंगाचे गुन्हे दाखल करून सदर प्रकरणे न्यायालयात पाठविले नाही. त्यामुळे वनजमिनींचे वाटप विनापरवानगीने केल्याचे स्पष्ट झाले.
केंद्र सरकारने २५ आॅक्टोबर १९८० रोजी वनसंवर्धन कायदा पारित केला. या कायद्यांतर्गत सर्व प्रकारच्या वनजमिनींसंदर्भात अंमलबजावणीसाठी सन १९८१ व २००३ मध्ये नियमावली तयार करण्यात आली. त्यानुसार वनभंगाचे गुन्हे न्यायालयात दाखल करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने मुख्य वनसंरक्षक, प्रादेशिक वनसंरक्षकांना प्रदान केले आहे. मात्र, राज्यात वनसंज्ञेतील जमिनींचे नियमबाह्य वाटप झाले असताना एकाही मुख्य वनसंरक्षकांनी गुन्हे दाखल करून सदर प्रकरण न्यायालयात पाठविण्याचे धाडस केले नाही.
कायद्यानुसार वनजमिनींचा वनेत्तर कामी वापर करण्यासाठीचा संबंधित यंत्रणेकडून वनविभागाला सात प्रतीत सादर केला जातो. या प्रस्तावास केवळ वनविभागाच्या ताब्यातील वनजमिनींबाबत माहिती दिली जाते. यात २५ प्रकारच्या वनसंज्ञेतील जमिनींची माहिती असते. परंतु वनसंज्ञेतील जमिनींची माहिती प्रस्तावात न देता राज्यात इतर विभागांच्या व्यक्ती, संस्थांच्या ताब्यातील जमिनींचे नक्त मूल्य (नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू) वसूल केले नाही. प्रतीहेक्टर २० लाख प्रमाणे नक्त मूल्य (रोपवनांच्या खर्चासह) पाचपट दंडाची रक्कम एक कोटी होते. मात्र, लाखो हेक्टर वनसंज्ञेतील जमिनींचे नक्त मूल्य वसूल करण्यात आले नाही. महसूल विभागाच्या ताब्यात लाखो हेक्टर वनजमिनी असताना त्या परत घेण्यासाठी मुख्यमंत्री, वनमंत्री, प्रधान मुख्य सचिव, वन सचिव पुढाकार घेत नसल्याचे वास्तव आहे. सन २०१६ मध्ये राज्याचे प्रधान वनसचिव विकास खारगे यांनी महसूल विभागाच्या ताब्यातील ९ लाख हेक्टर वनजमिनी परत घेण्यासाठी शासनादेश काढला. मात्र, हा शासनादेश हवेतच विरल्यागत जमा झाला आहे.

या आहेत वनसंज्ञेतील जमिनी
ब्लॉक फॉरेस्ट क्षेत्र, महसूल विभागाकडे व्यवस्थापन, दीर्घ कराराने दिलेल्या वनजमिनी, पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धात सैनिकांना वाटप , रेल्वे, कृषी, पशुवैद्यकीय व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वाटप जमिनी, कुलाबा, कोल्हापूर व रत्नागिरी प्लॉटधारकांना वाटप जमिनी, सन १९६० मध्ये वाटप जमिनी, धुळे जिल्ह्यात सन १९४४ ते १९७० दरम्यान वाटप जमिनी, सन १९७२ ते १९७८ मध्ये अतिक्रमण वनजमिनी, राजे, संस्थान व सरदारांना वाटप जमिनी, सिंधी व बांगलादेशी निर्वासितांना वाटप जमिनी, २९ मे १९७६ नंतर राज्य मंत्रिमंडळाचे परवानगीने वाटप जमिनी, महसूल विभागाने वाटप केलेल्या जमिनी, स्क्रब, रानवन, गायरान व पाश्चर जमिनी, ग्राम वनांमधील जमीन, वनग्रामातील जमीन, आदिवासी, भोई, माजी सैनिकांना वाटप जमिनी, एमआयडीसी, शेती महामंडळांना वाटप, वनहक्क कायदा सन २००५ व २००६ नुसार वाटप जमिनी, भारतीय वन अधिनियम १९२७ कलम ८० अन्वये वाटप जमिनी, संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीच्या ताब्यात जमिनी, महसूलने एका गटाचे सातबारा खासगी व्यक्तींना वाटप, उत्पादन शुल्क विभाग व हैद्राबाद रेसिडन्सीच्या ताब्यातील जमिनी आदींचा समावेश आहे.