अमरावतीत पाणी पुरवठ्यांच्या ५७ योजनांमध्ये अपहार, २४ प्रकरणी एफआयआर दाखल

विभागातील जिल्हा परिषदेअंतर्गत पाणी पुरवठ्याच्या ५७ योजनांमध्ये दोन कोटी १६ लाखांचा भ्रष्टाचार झाला असून यापैकी २४ प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देविभागातील जिल्हा परिषदेअंतर्गत पाणी पुरवठ्याच्या ५७ योजनांमध्ये दोन कोटी १६ लाखांचा भ्रष्टाचार झाला असून यापैकी २४ प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. ३३ योजनांची चौकशी सुरू आहे, तर आतापर्यंत ४४ लाखांची रक्कम वसूल करण्यात आल्याची बाब पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांना सादर अहवालात स्पष्ट झाली आहे.

अमरावती- विभागातील जिल्हा परिषदेअंतर्गत पाणी पुरवठ्याच्या ५७ योजनांमध्ये दोन कोटी १६ लाखांचा भ्रष्टाचार झाला असून यापैकी २४ प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. ३३ योजनांची चौकशी सुरू आहे, तर आतापर्यंत ४४ लाखांची रक्कम वसूल करण्यात आल्याची बाब पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांना सादर अहवालात स्पष्ट झाली आहे.

जिल्हा परिषदेअंतर्गत ग्रामीण भागात पाणीटंचाई निवारण्यासाठी तातडीने करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या व पुरक पाणीपुरवठा योजनांमध्ये हा भ्रष्टाचार झालेला आहे. कंत्राटदारांनी केलेला अपहार हा अभियंत्यांच्या संगनमताशिवाय झालेला नाही. ग्रामीण भागातील नागरिकांशी निगडित कामे कशी पोखरली जातात, ही ५७ कामे याचीच उदाहरणे आहेत. अपहार झालेल्या सर्वाधिक १६ योजना अकोला जिल्हा परिषदेच्या आहे. या सर्व प्रकरणांत ‘एफआयआर’ दाखल करण्यात आलेला आहे. यामध्ये अपहाराची रक्कम ८४ लाखांच्या घरात आहे. अमरावती जिल्हा परिषदेत पाच योजनांमध्ये ९ लाखांचा अपहार झाला. यासर्व प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. वाशिम जिल्हा परिषदेच्या दोन योजनांमध्ये अपहार झाला. या दोन्ही प्रकरणांत एफआयआर दाखल करण्यात आलेला आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात २२ योजनांमध्ये ३९ लाखांचा अपहार झाला. यापैकी तीन प्रकरणांत एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. पैकी सात लाखांची रक्कम वसूल करण्यात आली, तर १९ प्रकरणांत चौकशी सुरू आहे.

यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या १२ पाणी पुरवठ्याच्या योजनांमध्ये ७८ लाखांचा अपहार झाला. यापैकी तीन प्रकरणांत ‘एफआयआर’ दाखल करण्यात आला व ३७ लाखांची रक्कम वसूल करण्यात आली. यापैकी नऊ योजनांची चौकशी सुरू असल्याचे जिल्हा परिषदांनी दिलेल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या ९९ योजना बंद
विभागात जिल्हा परिषदेंतर्गत एकूण ४,६८३ ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना आहेत. यापैकी ४,५८४ योजना कार्यान्वित आहेत, तर ५६ योजना कायमस्वरूपी बंद केल्या आहेत. यापैकी ४३ योजना टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पुनर्जिवित करण्यात येणार आहेत. मात्र यामध्ये स्वतंत्र ९४ व प्रादेशिकच्या ५ अशा एकूण ९९ योजना कायमस्वरूपी बंद झाल्या आहेत. अर्धवट स्थितीतील ५५६ योजना पूर्ण करण्यासाठी ८५ कोटी ३७ लाखांची गरज आहे. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात ४२.८४ कोटी, अकोला २.४४ कोटी, वाशिम १.८२ कोटी, बुलडाणा २८.२९ कोटी व यवतमाळ जिल्ह्यात १८.३१ कोटींची गरज आहे.