वर्षाकाठी शेतकऱ्यांचे वाचणार ५० कोटी

राज्याच्या पणन विभागाने कृषी मालावर मालाच्या विक्री मूल्यावर घेतली जाणारी आडत कपात वसुली बंद करण्याचे आदेश शनिवारी जारी केले. खरेदीदाराकडून शेकडा एक टक्के आडत घेण्याचा

पणन विभागाचा निर्णय : शेतीमालावरील आडत बंद, शेतकऱ्यांकडून स्वागत
अमरावती : राज्याच्या पणन विभागाने कृषी मालावर मालाच्या विक्री मूल्यावर घेतली जाणारी आडत कपात वसुली बंद करण्याचे आदेश शनिवारी जारी केले. खरेदीदाराकडून शेकडा एक टक्के आडत घेण्याचा निर्णय राज्याचे पणन संचालकांनी घेतला आहे. सतत दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या विदर्भासाठी हा निर्णय दिलासादायक आहे. शेतमालावर दीड ते अडीच टक्क्यापर्यंत व भाजीपाल्यावर सात टक्यापर्यंत कटणारी आडत थांबल्यास जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे आडतीसाठी कापण्यात येणारे ५० कोटी रुपये वाचणार आहेत.
आडत आकारणी शेतकऱ्यांकरुन करावी की नाही यावरुन राज्यात अनेक वर्षांपासून वाद सुरु आहे. याबाबत राज्यशासनाने ठोस भूमिका घेत आडत कपास शेतकऱ्यांच्या पट्टीमधून न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र आडत्या व व्यापाऱ्यामध्ये या निर्णयाप्रती नाराजी आहे.
शेती ही पूर्णतह: निसर्गावर अवलंबून आहे. मात्र काही वर्षांपासून निसर्गाच्या लहरीपनामुळे उत्पादन खर्च देखील निघत नाही. उत्पादन खर्चावर आधारित परतावादेखील मिळत नाही व शेतकरी असा एकमेव घाटक आहे की त्यानेच उत्पादित केलेल्या मालाचा भाव त्याला ठरविता येत नाही व या प्रकारात शेतकऱ्यांचे खच्चीकरण होत आहे. त्यातच शेतमाल आडतीवर गेल्यानंतर आडतच्या नावाखाली शेकडा दीड ते अडीच टक्के रकम त्याच्या पट्टीतून कपात होते. जिल्ह्यात अमरावती बाजार समितीसह सर्व तालुका बाजार समिती व उपबाजार आहे. यामध्ये दरवर्षी दीड हजार कोटी पेक्षा जास्त उलाढाल होते. म्हणजे आडतीपोटी किमान ५० कोटी रुपये श्ेतकऱ्यांच्या पट्टीमधून कापले जातात. शिवाय, हमाल, मापारी, वाहतूक खर्च वेगळाच आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे आर्थीक नुकसान होते. अशा परिस्थिीतीत पणन महासंघाचे संचालक सुभाष माने यांनी शनिवार २० डिसेंबरला शासकीय परिपत्रक काढले. त्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अनूज्ञाप्ती प्राप्त खासगी बाजार यामध्ये कृषी मालाच्या (भूसार/नाशवंत/बिगरनाशवंत) विक्री मुल्यावर कृषीमाल उत्पादक शेतकरी, कृषक यांच्याकडून आडत कपात/वसुली न करता सर्व प्रकारच्या विक्रीमूल्यावर खरेदी दाराकडून आडत कपात/वसूली करावी, असे आदेश काढले आहे.
या आदेशाची अंमलबजावणी जिल्हा उपनिबंधकांनी, सहकारी संस्थांनी, कृषी उत्पन्न बाजार समितीनी अनुज्ञप्तीधारक खासगी बाजार यांनी काटेकोरपणे करावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. (प्रतिनिधी)