०.३३ एफएसआयची मंजुरी

शहरातील भुयारी गटार योजना, पाणीपुरवठा योजनांचे दोन टप्पे व राजापेठ उड्डाण पुलासाठी शासन निधी देणार आहे.

अमरावती : शहरातील भुयारी गटार योजना, पाणीपुरवठा योजनांचे दोन टप्पे व राजापेठ उड्डाण पुलासाठी शासन निधी देणार आहे. महापालिकेचा आर्थिक विकास होण्यासाठी ०.३३ एफएसआय प्रस्तावाला शासनाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये जेवढे पैसे जमा होईल तेवढाच निधी शासन देणार आहे. यासाठी भांडवली खर्चाचे खाते उघडण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. अमरावतीचा ‘स्मार्ट सिटीमध्ये समावेशाची घोषणा योग्यवेळी केली जाणार असल्याचे त्यांनी सूचकपणे सांगितले. नांदगावपेठ येथील औद्योगिक वसाहतीत वस्त्रोद्योग उद्यानाच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते. या टेक्सटाईल पार्कमध्ये सध्या सात उद्योगांची नोंदणी झाली आहे. यापैकी एका उद्योगातून उत्पादन सुरू झाले. दोन उद्योग प्रगतीपथावर आहेत. चार उद्योगांच्या कामांना सुरुवात झाली आहे. २७०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक या उद्योगांमुळे झाली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. जलयुक्त शिवारअंतर्गत पाण्याच्या साठ्याचे विकेंद्रीकरण करण्यात येत आहे. पावसाळ्यापूर्वी ही कामे करायची आहेत. कामात पारदर्शीपणा आणण्यासाठी एमआरएसईचा प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. याअंतर्गत कामांची स्थिती पाहता येथे राज्य शासनाचा कार्यक्रम हा आता जनतेचा कार्यक्रम बनला आहे. यामुळे प्रत्येक गाव जलस्वयंपूर्ण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. काय आहे एफएसआय ?मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम केल्यास त्यानंतर अतिरिक्त बांधकामास मान्यता मिळत नाही. परंतु एफएसआय लागू झाल्यानंतर आता मालमत्ताधारकांना रीतसर अर्ज करुन अतिरिक्त बांधकाम नियमित करुन घेता येईल. त्याकरिता निवासी, औद्योगिक वापरासाठी पाच तर वाणिज्य वापराकरिता ८० टक्के प्रिमीयम भरुन सदर बांधकाम नियमित करुन घेता येईल, असे महापालिका सहायक संचालक नगररचना अधिकारी सुरेंद्र कांबळे यांनी सांगितले.उद्योजकांना भूखंड वाटपनांदगाव पेठ येथील अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीमध्ये येणाऱ्या श्याम इंडोफेब, व्हीएचएम लिमिटेड, सियाराम सिल्क मिल, सूर्यलक्ष्मी कॉटन मील, बालेश्वर सिंथेटिक, प्रभूदयाल पॉलिस्टर, गोल्डन फायबर एलएलपी कंपनीना भूखंड वाटपाचे प्रमाणपत्र याप्रसंगी देण्यात आले.