जि.प. चा ४० ते ५० कोटी निधी परत जाणार!

स्थायीची बैठक गाजणार : बांधकामसह सर्वच विभागांना फटका

अकोला: जिल्हा परिषदेचाa निधी खर्च ३१ मार्च रोजी थांबवण्याचा फटका केवळ बांधकाम विभागालाच नव्हे तर जवळपास सर्वच विभागांना बसत आहे. त्यातून सर्व योजनांचा मिळून ४० ते ५० कोटी रुपये निधी शासनाकडे परत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भीतीने गाळण उडालेल्या काही अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत जिल्हा परिषदेत ठाण मांडले. सुरुवातीला जिल्हा परिषदेचा निधी खर्चाची समस्या केवळ बांधकाम विभागापुरती असल्याचा भास निर्माण झाला होता; मात्र आता अखर्चित राहणाऱ्या निधीबाबतचा ताळमेळ जसा पुढे येईल, त्यातून अनेक विभागाचा निधी परत जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. विविध लेखाशीर्षाखाली असलेले किमान ४० ते ५० कोटी रुपये शासनाकडे जाणार असल्याची माहिती आहे. त्यामध्ये समाजकल्याणच्या दलित वस्ती योजनेतून विकास कामे, शिष्यवृत्ती, शिक्षण विभागाचा उपस्थिती भत्ता, कर्मचाऱ्यांची वेतनेतर देयकांसाठी प्राप्त निधीही पंचायत समिती स्तरावर वाटप झालेला नाही. त्याचीही मुदत ३१ मार्च असते. त्यामुळे हा निधी अखर्चित राहिल्यास त्याची जबाबदारी कुणाची, हा प्रश्नही आता पुढे येत आहे. त्यासाठीच मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत कार्यालयात उपस्थित होते. स्थायीच्या अधिकारांचे उल्लंघन गाजणार आजजिल्हा परिषद अधिनियमातील कलम १०९ मध्ये स्थायी समितीचे अधिकार निश्चित आहेत. त्यातील परिच्छेद तीननुसार अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीच्या खर्चावर पर्यवेक्षण करण्याचा अधिकार आहे. त्यापुढे कामाची प्रगती, त्यावर खर्चाचा नियत कालावधीत आढावा घेईल; मात्र मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी नागर यांनी तसा अहवाल सादरच केलेला नाही. त्याच्या कार्यकाळात कधीही स्थायी समितीपुढे दर तिमाही जमाखर्चाचे विवरणपत्र ठेवून मंजुरी घेण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेच्या लेखा संहितेमध्ये कलम ६० नुसारही स्थायी समितीची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे; मात्र अर्थ किंवा स्थायी समितीपुढे सादरच केले जात नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच अखर्चित रकमांचा घोळ वाढला आहे.