रेतीच्या अवैध उत्खननाला आळा बसावा, या उद्देशातून राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार रेती वाहतुकीसाठी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे परवाना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये वाहनधारकाला राॅयल्टी जमा करावी लागते; परंतु राॅयल्टी घेताना वाहतुकीचा कालावधी व रेतीघाटाचा करावा लागणारा उल्लेख वाळूमाफियांसाठी अडचण ठरू लागला आहे. त्यासाठी वाळू माफियांनी नवीन शक्कल लढवित मध्य प्रदेशातील स्थानिक प्रशासनाने रेती वाहतुकीसाठी मंजूर केलेल्या राॅयल्टीचा वापर जिल्ह्यातील रेतीच्या वाहतुकीसाठी केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. मध्य प्रदेशातील राॅयल्टीवर केवळ निश्चित केलेले ठिकाण व वाहतुकीचा परवाना नमूद असताना संबंधित राॅयल्टीच्या आधारे जिल्ह्याच्या कानाकाेपऱ्यात मध्य प्रदेशातील वाळू येतेच कशी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
रात्रीस खेळ चाले!
जिल्ह्यातील ठराविक नदीपात्रातून रात्री अंधारात सर्रासपणे वाळूचा अवैध उपसा केला जात असून, यामध्ये बार्शीटाकळी तालुक्यातील महान, पिंजर, अकाेला तालुक्यातील गांधीग्राम, चाेहाेट्टा, केळीवेळी, आपातापा, घुसर, तेल्हारानजिकच्या बुलडाणा जिल्ह्यात समाविष्ट हाेणाऱ्या काेद्री, बाळापूर तालुक्यातील मनसगाव, नागद, सागद आदी ठिकाणांसह प्रमुख नदी पात्रातून उपसा केलेल्या रेतीच्या वाहतुकीसाठी मध्य प्रदेशातील राॅयल्टीचा वापर केला जात आहे. यापैकी बहुतांश वाहतूक निंबा मार्गे केली जात आहे.
काेट्यवधींच्या महसूलला चुना
रेतीच्या वाहतुकीसाठी मध्य प्रदेशातील राॅयल्टीची सबब पुढे केली जात असली तरी वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे ट्रक, टिप्पर व ट्रॅक्टर आदी वाहनांचे मूळ मालक जिल्ह्यातील स्थानिक रहिवासी असल्याची माहिती आहे. यामुळे काेट्यवधी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान हाेत आहे. या प्रकरणाची दखल घेत उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांना कारवाईचे निर्देश दिल्या जातील, असे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी विजय लाेखंडे यांनी ‘लाेकमत’शी बाेलताना स्पष्ट केले.