शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पुणे अपघातातील वकील शरद पवारांचा; नितेश राणेंच्या आरोपाचा अजितदादांनी घेतला खरपूस समाचार
2
आनंद पोटात माझ्या माईना! RR चा निम्मा संघ तंबूत, काव्या मारन नाचू लागली, Video 
3
मनुस्मृतीतील काही भाग अभ्यासक्रमात?; पवारांचे आरोप, फडणवीसांचं आक्रमक प्रत्युत्तर
4
मतदानानंतर भाजपा टेन्शनमध्ये, मध्य प्रदेशातील आमदारांना विचारले आठ प्रश्न 
5
"मला फेमस व्हायचं होतं म्हणून...", पुणे अपघातातील 'बाळा'च्या कथित व्हिडिओचे सत्य आले समोर
6
पाकिस्तानला T20 World Cup साठी संघ जाहीर करण्याचा मुहूर्त सापडला; तरीही गडबड केलीच
7
राजस्थान रॉयल्सने केले 'Boult' टाईट, पण सनरायझर्स हैदराबादने दाखवला 'Klaas'en! 
8
Kangana Ranaut : "काँग्रेसने कंगना राणौतचा अपमान केला..."; पंतप्रधान मोदींचा जोरदार घणाघात
9
Trent Boultचा भेदक मारा, सनरायझर्स हैदराबादला ३ धक्के! काव्या मारनचा पडला चेहरा
10
"महाराष्ट्रातील उद्योग इतर राज्यात पळवले जात असताना शिंदे सरकार काय करतंय?", विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल
11
नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या प्रमुख मेधा पाटकर 20 वर्षे जुन्या मानहानीच्या प्रकरणात दोषी
12
तंत्रज्ञानाची कमाल! WhatsApp चं सीक्रेट फीचर; एका कोडने 'गायब' होतील चॅट्स
13
विराट कोहलीची RCBच्या चाहत्यांसाठी सोशल मीडियावर विशेष पोस्ट, म्हणाला- "नेहमीप्रमाणे..."
14
भरधाव कारने दिली धडक; 20 फूट हवेत फेकला गेला तरुण; थरकाप उडवणारं CCTV फुटेज
15
ढेर 'सारा' प्यार! सचिन तेंडुलकरने लेक पास झाल्याची बातमी जगाला सांगितली
16
भारतीय क्रिकेट संघासाठी नवा प्रशिक्षक का मिळत नाही? सहा कारणं, ज्याचा विचार व्हायला हवा!
17
अजय देवगणच्या या सिनेमातून सोनाक्षी सिन्हाचा पत्ता कट! मराठमोळ्या अभिनेत्रीची एन्ट्री
18
पुण्यानंतर मुंबईतही तेच! अल्पवयीन मुलानं बेदरकारपणे बाइक चालवत घेतला एकाचा जीव
19
एकाच कुटुंबातील ६ जणांनी एकाच वेळी कापली हाताची नस, एक जण मृत्युमुखी, ५ गंभीर, समोर आलं धक्कादायक कारण 
20
"आचार संहितेचे बहाणे करू नका, तातडीने उपाययोजना करा", नाना पटोलेंची सरकारकडे मागणी

शहरी, ग्रामीण सात-बारा बंदसाठी मागितले अहवाल!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 17, 2018 12:57 PM

अकोला : गावातील गावठाण हद्द, शहराच्या नगर भूमापन क्षेत्रातील जमिनीचे सात-बारा रद्द करून मिळकत पत्रिका तयार करण्यासाठी या दोन्ही क्षेत्रातील अकृषक, नियमानुकूल झालेल्या भूखंडांचा अहवाल महसूल विभागाने मागविला आहे.

ठळक मुद्देराज्याच्या जमाबंदी आयुक्तांनी एकाच भूखंड किंवा जमिनीची मिळकत पत्रिका आणि सात-बारा अशा दोन्ही ठिकाणी होत असलेली नोंद बंद करण्याचे निर्देश आधीच दिले आहेत. त्यानंतरही नगर भूमापन क्षेत्रातील सात-बारा बंद झाला नाही. त्यामुळे अनेक शहरातील जमीन, भूखंडांच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात फसवणुकीचे प्रकार घडले.

- सदानंद सिरसाटअकोला : गावातील गावठाण हद्द, शहराच्या नगर भूमापन क्षेत्रातील जमिनीचे सात-बारा रद्द करून मिळकत पत्रिका तयार करण्यासाठी या दोन्ही क्षेत्रातील अकृषक, नियमानुकूल झालेल्या भूखंडांचा अहवाल महसूल विभागाने मागविला आहे. त्यातून शिल्लक राहणारे म्हणजे, अकृषक नसलेले, नियमानुकूल न झालेल्या भूखंडांची माहिती पुढे येणार आहे. राज्याच्या जमाबंदी आयुक्तांनी एकाच भूखंड किंवा जमिनीची मिळकत पत्रिका आणि सात-बारा अशा दोन्ही ठिकाणी होत असलेली नोंद बंद करण्याचे निर्देश आधीच दिले आहेत.महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार शेतजमिनीसाठी सात-बारा, तर नगर भूमापन किंवा गावठाण क्षेत्रासाठी मिळकत पत्रिका हा अधिकार अभिलेख आहे. तरीही नगर भूमापन झालेल्या क्षेत्रातील जमीन मालकांची नावे मिळकत पत्रिका व सात-बारा घेण्याची प्रथा सुरूच आहे. त्यामुळे जमिनीच्या हक्कामध्ये गुंतागुंत होऊन फसवणुकीचे प्रकारही मोठ्या प्रमाणात घडले. विशेष म्हणजे, हे प्रकार एकच भूखंड किंवा जमिनीची दुहेरी नोंद होत असल्याने घडल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी गावठाण, नगर भूमापन कोणत्याही भूखंड, जमिनीची एकच नोंद पद्धत ठेवण्याचा आदेश जमाबंदी आयुक्तांना द्यावा लागला. यापूर्वीही ही दुहेरी नोंद पद्धत बंद करण्यासाठी डिसेंबर १९९० पासून जुलै २०११ पर्यंत सातत्याने आदेश देण्यात आले. त्यानंतरही नगर भूमापन क्षेत्रातील सात-बारा बंद झाला नाही. त्यामुळे अनेक शहरातील जमीन, भूखंडांच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात फसवणुकीचे प्रकार घडले. त्यामुळे दुहेरी नोंदीची पद्धत तातडीने बंद करून मिळकत पत्रिका नोंदीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे राज्याचे जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी २९ आॅगस्ट रोजी बजावले. त्यानुसार महसूल उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्ह्यातील सर्वच शहरे, गावठाण क्षेत्रातील अकृषक, नियमानुकूल झालेल्या भूखंडांचा अहवाल तातडीने मागविला आहे.- इतर भूखंडांच्या मिळकत पत्रिकेचा गोंधळग्रामीण, शहरी भागातील अकृषक, नियमानुकूल नसलेल्या भूखंडाचीही माहिती अहवालातून पुढे येणार आहे. त्या भूखंडांच्या मिळकत पत्रिकेसाठी कोणत्या आधारावर फेरफार घ्यावे, यावरून भूमिअभिलेख, तहसीलमधील कर्मचाऱ्यांचा गोंधळ उडणार आहे.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाGovernmentसरकार