अकोला: २२ जुलै ते ८ सप्टेंबर या कालावधीत अकोलेकरांना अवघ्या ४०० रुपयांत नवीन नळ कनेक्शन देण्यासोबतच घरी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केल्यास नागरिकांना मालमत्ता करातून पाच टक्के सूट देण्याचा निर्णय महापौर विजय अग्रवाल यांनी घेतला होता. ही मुदत संपल्यामुळे अवैध नळ कनेक्शन धारकांची कोंडी झाल्याचे लक्षात घेता सोमवारी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत या मोहिमेला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सभागृहाने घेतला. या निर्णयामुळे अवैध तसेच नवीन नळ कनेक्शन घेणाऱ्या अकोलेकरांना दिलासा मिळाला आहे.केंद्र शासनाने २०२४ पर्यंत प्रत्येक घरी नळ कनेक्शन देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे. नागरिकांना स्वच्छ पाणीपुरवठा व्हावा, या उद्देशातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जलशक्ती मंत्रालयाचे गठन केले आहे. यासर्व धोरणात्मक बाबी लक्षात घेता अकोलेकरांना अवघ्या ४०० रुपयांत नवीन नळ जोडणी देण्यासोबतच पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवण्याची गरज लक्षात घेता जे नागरिक घरी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करतील त्यांना मालमत्ता करातून पाच टक्के सूट देण्याचा निर्णय महापौर विजय अग्रवाल यांनी घेतला होता. यासाठी अकोलेकरांना ४९ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत ८ सप्टेंबर रोजी संपुष्टात आली.नळ कनेक्शन देताना गोंधळअवैध नळ कनेक्शनधारकांना वैध जोडणी देताना जलप्रदाय विभागाने नियुक्त केलेले कर्मचारी काही ठिकाणी अतिरिक्त पैसे उकळत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. यावर सभागृहात सखोल चर्चा होणे अपेक्षित होते. तसे काहीही घडले नाही. जलप्रदाय विभागाच्या कामकाजावर एमआयएमचे नगरसेवक मोहम्मद मुस्तफा यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
आजपासून ‘एक अपार्टमेंट-एक कनेक्शन’आजवर अपार्टमेंटमधील रहिवाशांना वैयक्तिक नळ कनेक्शन दिले जात होते. यादरम्यान, प्रत्येक जण मोटारीने पाण्याचा उपसा करीत असल्यामुळे त्यासमोरील भागातील नागरिकांपर्यंत पाणी पोहोचत नसल्याची स्थिती होती. या मुद्यावर प्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी सभापती विनोद मापारी यांनी केली. यावेळी गटनेता राहुल देशमुख, बाळ टाले, राजेश मिश्रा यांनी ‘एक अपार्टमेंट-एक कनेक्शन’ देण्याची मागणी लावून धरली असता महापौरांनी ती मान्य केली.
डुकरांची समस्या; आयुक्तांचे पुन्हा आश्वासनमोकाट कुत्रे आणि डुकरांच्या वाढत्या संख्येमुळे नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला असून, त्यांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्याची मागणी भाजपचे नगरसेवक अजय शर्मा यांनी सभागृहात लावून धरली. त्यावर आयुक्त संजय कापडणीस यांनी बुधवारी त्यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश दिले. यापूर्वीसुद्धा आयुक्तांनी बैठकीचे आश्वासन दिले होते, त्यावर काहीही उपाययोजना झाली नाही हे विशेष.