सुकन्या योजनेला घरघर

निधीअभावी योजना रखडली : पश्‍चिम विदर्भात शेकडो प्रस्ताव पडून

सिद्धार्थ आराख / बुलडाणा
नवजात मुलींची होणारी हत्या थांबविण्याबरोबरच मुलींना चांगले शिक्षण घेता यावे, त्यांचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे यासाठी शासनाने सुकन्या योजना सुरू केली आहे; मात्र योजना सुरू होऊन सहा महिने उलटले तरी योजनेचा पैसा न आल्याने बुलडाणा, अकोला आणि वाशिम या तीन जिल्ह्यात या योजनेचा एकाही लाभा र्थ्याला लाभ मिळाला नाही.
गर्भात होणारी मुलींची हत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. मुलींबाबत समाजात सकारात्मक विचार निर्माण व्हावा, बालविवाह नियंत्रणात राहावे, मुलींचा जन्मदर वाढावा या बरोबरच गरीब कुटुंबात मुलगी जन्माला आल्यास त्या आई- वडिलांना ती बोझ वाटू नये त्यासाठी सुकन्या योजनेच्या माध्यमातून राज्य शासनाने या मुलींच्या शिक्षण व आरोग्यासाठी काही प्रमाणात वाटा उचलला आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शहरी किंवा ग्रामीण भागातील अंगणवाडी सेविकेकडे किंवा बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा लागतो.
दारिद्रय़रेषेच्या खाली असलेल्या कुटुंबाच्या घरी मुलगी जन्मास आल्यास त्या मुलीच्या नावे राज्य शासन आयुर्विमा महामंडळात २१ हजार २00 रुपये जमा करणार आहे. ही रक्कम त्या मुलीच्या वयाच्या १८ वर्षापर्यंत म्हणजे ती सज्ञान होईपर्यंत जमा राहील. १८ व्या वर्षी त्या मुलीला एकरकमी सुमारे १ लाख रुपये मिळतील. म्हणजे तिच्या उच्च शिक्षणासाठी किंवा लग्नासाठी ही रक्कम कामी येईल. गरीब व दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबासाठी अत्यंत चांगल्या असलेल्या या योजनेवर मात्र राज्य शासनाने अद्याप निधीच उपलब्ध करून न दिल्याने ही योजना केवळ नावापुरतीच उरली आहे. बुलडाणा, अकोला वाशिम जिल्ह्यात या योजनेचे शेकडो प्रस्ताव तयार आहेत. बुलडाणा येथील जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालयात आतापर्यंत ३0 प्रस्ताव तयार आहेत. तर अकोला येथील महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालयाने आतापर्यंत ४0 प्रस्ताव तयार केले आहेत. वाशिम जिल्ह्यातसुद्धा २५ प्रस्ताव तयार आहेत. या प्रस्तावाचे पुढे काय करायचे, याच्या स् पष्ट सूचना संबंधित अधिकार्‍यांना राज्य शासनाकडून मिळाल्या नाहीत. शासनाने योजना तर सुरू केली; मात्र कोणतेही मार्गदर्शक तत्त्व ठरवून न दिल्याने अधिकारी संभ्रमात आहेत. तर या योजनेवर अद्यापपर्यंत निधीच उपलब्ध नसल्यामुळे या प्रस्तावाचे करायचे काय, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

अशी आहे सुकन्या योजनाया
जन्मत:च मुलीच्या नावे राज्य शासनाकडून २१ हजार २00 रुपये आयुर्विमा महामंडळाकडे जमा करण्यात येतात. वयाच्या १८ व्या वर्षी सदर मुलीच्या नावाने एक लाख रुपये जमा होत होतात. या अंतर्गत १८ वर्षापूर्वी लग्न न करण्याचे बंधन घालण्यात आले असून सदर पैसे वयाच्या १८ वर्षानंतरच काढता येते. आहे. योजनेचा लाभ दारिद्रय़रेषेखालील नागरिकांना देण्यात येतो. या योजनेसाठी केवळ दोन अपत्यांवर कुटुंबनियोजन करण्याची अट टाकण्यात आली आहे.

जनजागृतीचा अभाव
या योजनेबाबत प्रशासनाने नागरिकांमध्ये फारशी जनजागृती केली नाही. त्यामुळे योजनेपासून लाभार्थी वंचित राहात आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यात दारिद्रय़रेषेखालील लाखो कुटुंबे आहेत. यातील मुलींना या योजनेचा लाभ झाला असता; मात्र शासन व प्रशासनानेही योजनेच्या जनजागृतीबाबत फारशी काळजी घेतलेली दिसत नाही. जनजागृतीसाठी शासनाने विशेष मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे.