साठेबाजीवर निर्बंध घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना!

प्रवीण पोटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली माहिती.

अकोला: भाजपने राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर सिंचनाचा प्रश्न सोडविण्यासोबतच रस् ते विकासावर भर दिला आहे. नवीन योजनांसह वर्षभरात विकासाची गाडी रुळावर आणताना पारदर्शक सरकार देण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. पारदर्शक कारभार रहावा म्हणून कुणाचीही गय करण्यात आली नाही. डाळींचे वाढते दर लक्षात घेता साठेबाजीवर निर्बंध लादण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात आल्या असून, त्याचे परिणामही दिसतील, असे उद्योग व बांधकाम राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या वर्षपूर्ती निमित्ताने अकोला येथे शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रवीण पोटे यांनी सरकारच्या वर्षभरातील कामगिरीचा आढावा घे तला. सेवा हमी कायदा, वीज दरात ५.७२ टक्के कपात, वीज बचतीसाठी ३ कोटी ६0 लाख एल.इ.डी दिव्यांचे वाटप, दोषसिद्धीचे प्रमाण ४१ टक्कय़ांवर पोहोचले, १२ टोल नाके कायम बंद व ५३ टोल नाक्यांवर बस, स्कूल बस व छोट्या वाहनांना टोलमुक्ती आदी निर्णय या सरकारने लोकहिताच्या दृष्टिकोनातून घेतल्याचे पोटे यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांसाठी जलयुक्त शिवार अभियानात पहिल्याच वर्षी ६.५ हजार गावांचा समावेश, विदर्भ मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यांत शेतकर्‍यांना अन्न सुरक्षेचा लाभ, ठिबक सिंचनासाठी ४१५ कोटींचे अनुदान, शेतकर्‍यांबरोबर भागीदारीतून २0 खासगी प्रकल्प मंजूर, अतवृष्टी व गारपीटग्रस्तांना आर्थिक मदत, विदर्भ मराठवाड्यात कृषि पंपांसाठी ८१९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी १0 हजार सौर पंपांची उभारणी प्रकिया सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती पोटे यांनी दिली.