दुष्काळग्रस्तांसाठी अधिकारी देणार एक दिवसाचे वेतन!

दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी राज्यातील अधिकारी जून महिन्याच्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन देणार आहेत.

अकोला : राज्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत शासनाकडून होत असलेल्या मदत व पुनर्वसनाच्या कामास हातभार लावण्यासाठी राज्यातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी जून महिन्याच्या वेतनातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीमध्ये देण्याचे आवाहन शासनामार्फत २० जून रोजी काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात करण्यात आले आहे. त्यानुसार दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी राज्यातील अधिकारी जून महिन्याच्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन देणार आहेत. अधिकाऱ्यांच्या अनुमतीने वेतनातून एक दिवसाच्या वेतनाची रक्कम कपात करण्यात येणार आहे.
राज्यात उद्भवलेल्या दुष्काळग्रस्त परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. दुष्काळग्रस्तांना आर्थिक मदत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. मदत व पुनर्वसनाच्या कामात हातभार लागावा, या सामाजिक बांधीलकीतून महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्यावतीने राज्यातील दीड लाख राजपत्रित अधिकाºयांच्या जून महिन्याच्या पगारातून दिवसाचा पगार कपात करण्याचा प्रस्ताव ६ जून रोजीच्या पत्रान्वये शासनाला देण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत राज्य शासनाकडून होत असलेल्या मदत व पुनर्वसनाच्या कामास हातभार लावण्यासाठी राज्यातील सर्व राजपत्रित अधिकाºयांनी जून महिन्याच्या वेतनातील प्रत्येकी एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीमध्ये देण्याचे आवाहन करण्यात येत असल्याचे परिपत्रक शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागामार्फत २० जून रोजी काढण्यात आले. त्यानुसार राज्य शासनांतर्गत सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय-निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका, सार्वजनिक उपक्रमे, महामंडळे, मंडळे तसेच स्वायत्त संस्थेचे विभाग प्रमुख-कार्यालय प्रमुखांनी कार्यालयातील अधिकाºयांचे एक दिवसाचे वेतन कपातीस त्यांची अनुमती घेऊन, एक दिवसाच्या वेतनाची रक्कम रोखपालांकडे सुपूर्द करण्यासाठी सूचित करण्याच्या सूचना परिपत्रकात देण्यात आल्या आहेत. अधिकाºयांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेले एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीमध्ये जमा करण्यात येणार असून, वेतनाची उर्वरित रक्कम संबंधित अधिकाºयांना अदा करण्याच्या सूचनाही शासनाच्या परिपत्रकात देण्यात आल्या.