महापालिकेतील सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीमध्ये नगरसेवकांसाेबत चर्चा न करता विषय परस्पर मंजूर केले जात असण्यावर शिवसेनेने आक्षेप घेत शासनाकडे धाव घेतली. सेनेच्या प्राप्त तक्रारीनुसार चाैकशीअंती राज्य शासनाने २ जुलै २०२० राेजीची सर्वसाधारण सभा व २ सप्टेंबर राेजीच्या स्थायी समितीमधील एकूण २० ठराव नियमबाह्यरित्या मंजूर केल्याचा ठपका ठेवत विखंडित केले आहेत. तसा आदेश २४ डिसेंबर २०२० राेजी नगरविकास विभागाने जारी केला. यादरम्यान, मनपात २०१७ पासून ते आजपर्यंतच्या कालावधीत पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीच्या सभांमधील कामकाजाची चाैकशी करण्याचा आदेशही शासनाने जारी केल्यामुळे सत्ताधारी भाजपच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. याप्रकरणी शासनाच्या आदेशानुसार विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी २९ डिसेंबर राेजी चार सदस्यीय समितीचे गठन केले आहे. समितीला मनपाच्या सभांमधील इतिवृत्त व ठराव उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ हाेत असल्याची माहिती आहे.
बांधकाम,जलप्रदाय विभाग येणार अडचणीत
मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत बांधकाम विभागामार्फत काेट्यवधी रुपयांची कामे करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने हद्दवाढ क्षेत्रातील ९६ काेटी रुपयांच्या कामाचा समावेश आहे. रस्त्यांचे निर्माण करताना कंत्राटदारांचे हित जाेपासण्यात आले. हद्दवाढ क्षेत्रात अनेक ठिकाणी डांबरीकरणाचे अत्यंत निकृष्ट रस्ते तयार झाले आहेत. यासाेबतच जलप्रदाय विभागामार्फत ‘अमृत’याेजनेेंतर्गत हाेणाऱ्या कामांची देयके तातडीने अदा करण्यात आली. यासाठी सभांमध्ये अनेकदा ठराव मंजूर करण्यात आल्याची माहिती आहे. असे ठराव शाेधताना या दाेन्ही विभागाची धांदल उडाल्याची माहिती आहे.