बालकांचा पोषण आहार पोहोचलाच नाही!

मे महिन्यासाठी आहार अपेक्षित असताना जिल्ह्यात अद्याप पुरवठा सुरूच झाली नसल्याची माहिती आहे.

अकोला: राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये १८ संस्थांकडून सुरू असलेला ‘टीएचआर’ पुरवठा सर्वोच्च न्यायालयाच्या २६ फेब्रुवारीच्या आदेशाने ८ मार्चपासून बंद करण्यात आला. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य को-आॅप. कंझ्युमर्स फेडरेशनकडून आहारासाठी गरोदर, स्तनदा माता, कुपोषित बालके मिळून ३६,२२,८०९ लाभार्थींना कच्च्या धान्याचा पुरवठा करण्याला मंजुरी देण्यात आली. मे महिन्यासाठी आहार अपेक्षित असताना जिल्ह्यात अद्याप पुरवठा सुरूच झाली नसल्याची माहिती आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र शासनाने २००९ मध्ये सुधारित पोषण आहार पद्धती लागू केली. त्यानुसार लाभार्थींना सूक्ष्म पोषक तत्त्वाद्वारे समृद्ध, स्वच्छतापूर्ण वातावरणात तयार केलेला आहार देण्याचे बंधन घालण्यात आले. त्यासाठी आधी तीनच संस्थांना पुरवठ्याचे काम देण्यात आले. त्याचवेळी यासंदर्भात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर १९ एप्रिल २०१७ रोजी सुनावणी झाली. त्यामध्ये ३५२ प्रकल्पांत ज्या महिला बचत गट, मंडळ, संस्थांना कामे देण्यात आली, त्यांची मुदत ३० एप्रिल २०१७ पूर्वी किंवा अखेरपर्यंत संपत असल्यास त्या संस्थांची कामेही तत्काळ रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यावेळी न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधीन राहून मार्च २०१६ मध्ये राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेत निवड झालेल्या १८ संस्थांना पुरवठा आदेश देण्यात आला. या संस्थांची कामेही बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २६ फेब्रुवारी रोजी दिला. संस्थांची कामे बंद करण्याचे पत्र राज्याच्या महिला व बालकल्याण आयुक्त इंद्रा मालो यांनी ८ मार्च रोजी दिले. त्यावेळी एप्रिलपर्यंत पुरेल एवढा आहार जिल्ह्यात प्राप्त होता. मे महिन्यात आहार देण्यासाठी कच्चे धान्य मिळणे आवश्यक होते; मात्र ते मिळाले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील बालके आहारापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.