अकोला: घनकचºयाचे विलगीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या उद्देशातून राज्य शासनाने नुकताच सुधारित प्रकल्प अहवाल मंजूर करीत शहरासाठी ४५ कोटी ३५ लक्ष रुपये निधी मंजूर केला. या ‘डीपीआर’च्या अनुषंगाने मनपा प्रशासनाकडून निविदा अर्ज बोलावल्या जाणार असले तरी तूर्तास एका खासगी संस्थेच्या तालावर मनपा प्रशासनाचा कारभार सुरू असल्याचे केविलवाणे चित्र आहे. नायगाव येथील डंम्पिंग ग्राउंडवर मागील दोन वर्षांपासून कचºयावर प्रक्रिया करण्याचा दावा करणाºया प्रशासनाने आजवर किती टन कंपोस्ट खताची निर्मिती केली, असा प्रश्न सुज्ञ अकोलेकर उपस्थित करू लागले आहेत.स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत पहिल्या टप्प्यात उघड्यावर शौच करणाºया नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना वैयक्तिक स्तरावर शौचालय बांधून देण्याचे महापालिकेला केंद्र व राज्य शासनाचे निर्देश होते. शौचालय बांधून देण्याच्या बदल्यात केंद्र, राज्य व मनपा प्रशासनाने पात्र लाभार्थींना अनुदान दिले. २०१५ ते २०१७ या कालावधीत शौचालय बांधून देण्याची मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर शासनाने शहरात निर्माण होणाºया कचºयाचे ओला व सुका असे विलगीकरण करण्यासाठी मोहीम सुरू केली. यासंदर्भात शासनाने मागील दोन वर्षांच्या कालावधीत सातत्याने पाठपुरावा करूनही कचºयाच्या विलगीकरणासाठी महापालिके च्या स्तरावर ठोस प्रयत्न होत नसल्याचे आढळून आले आहे. घनकचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी मनपाकडे सक्षम यंत्रणा नसल्याचे ध्यानात घेता शासनाने ‘डीपीआर’(सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करण्यासाठी ‘मार्स’नामक एजन्सीची नियुक्ती केली. संबंधित एजन्सीने तयार केलेल्या डीपीआरला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर नागपूर येथील निरी संस्थेमार्फत मूल्यांकन करण्यात आले. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत प्रकल्प अहवाल मंजूर करण्यात आला. शासनाने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ४५ कोटी ३५ लक्ष मंजूर केल्यानंतर प्रशासनाकडून निविदा अर्ज बोलावल्या जातील. एकीकडे शासनाने डीपीआर प्रमाणे घनकचºयाचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक केले असताना दुसरीकडे महापालिकेच्या स्तरावर एका खासगी संस्थेची नियुक्ती करून क चºयाच्या मुद्यावर निव्वळ प्रयोग राबविल्या जात असल्याने सुज्ञ अकोलेकरांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.३१ मार्चपर्यंत ‘अल्टीमेटम’शासनाने मंजूर केलेल्या ‘डीपीआर’नुसार ३१ मार्च २०१९ पर्यंत कचºयाचे १०० टक्के विलगीकरण करून कंपोस्टिंग करणे मनपाला बंधनकारक आहे. यादरम्यान, कचºयावर प्रक्रिया करणारा ठोस प्रकल्प न उभारल्यास अनुदान बंद करण्याचा इशारा शासनाने दिला आहे.