मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अहवालावरच निवडणुकीचे भवितव्य

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती ३१ आॅगस्ट रोजी गठित करण्यात आली.

अकोला : राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांची निवडणूक घेण्यासाठी नागरिकांच्या इतर मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती घेणे, त्यानुसार राखीव जागा निश्चित करून सहा महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती ३१ आॅगस्ट रोजी गठित करण्यात आली. त्यामध्ये सहा मंत्र्यांचा समावेश आहे. त्या समितीच्या अहवालावरही निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे.
राज्यातील अकोला, वाशिम, धुळे, नंदूरबार व नागपूर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसाठी नागरिकांच्या इतर मागासप्रवर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचा अध्यादेश ३१ जुलै रोजी काढला. त्या अध्यादेशामुळे आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण देण्यासाठी या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती शासनाने द्यावी, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामध्ये आयोगाला दोन महिन्यांत माहिती देऊन तसेच सहा महिन्यांत निवडणूक घेऊ, असे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणीमध्ये म्हणजे, २८ आॅक्टोबरपर्यंत समितीचा अहवाल प्राप्त होेणे आवश्यक होते; मात्र तो अद्याप पुढे आलेला नाही.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २३ जुलै रोजी निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर ३१ आॅगस्ट रोजी उपसमिती गठित झाली. मंत्रिमंडळ उपसमितीने राजकीय आरक्षणातून समाजाच्या सर्वसमावेशक हितासाठी काम करावे, असे बजावण्यात आले.
- उपसमितीमध्ये यांचा समावेश
मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीमध्ये ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, कामगार मंत्री संजय कुटे, सामाजिक न्यायमंत्री सुरेश खाडे व आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांचा समावेश आहे. समितीने काय केले, हे पुढे येण्याची प्रतीक्षा आहे.
- ‘ओबीसीं’च्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण!
प्रत्येक जिल्हा परिषद क्षेत्रातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी), विशेष मागासप्रवर्ग (एसबीसी) मिळून नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या जागा निश्चित होतील. सामाजिक, आर्थिक सर्व्हे २०११ नुसार माहिती उपलब्ध आहे, असे शासनाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले. त्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी राखीव जागांचे प्रमाण ठरविण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे.