शेतकर्‍यांच्या हिताच्या योजना कागदावरच

अधिकारी मुख्यालयाला दांडी मारत असल्यामुळे योजनांचा लाभ लाभार्थींपर्यंत पोहचत नाही.

बार्शीटाकळी : गरिबांच्या उन्नतीसाठी केंद्र व राज्य शासनाने विविध योजना अंमलात आणल्या तरी या योजनेचा लाभ मिळविताना लाभार्थींच्या नाकीनऊ येत आहे. कागदपत्रांची जुळवाजुळव व अधिकार्‍यांची असहकार्याची भूमिका सध्या योजनांना सुरूंग लावत आहे. या योजनांचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळत नसल्यामुळे शेतकरी दिवसेंदिवस कर्जात बुडत आहेत. शासनाच्या कृषीविषयक योजना राबविणारे अधिकारी बोकाळले असल्यामुळे प्रत्येक योजनेपासून शेतकरी वंचित राहात आहेत. शेतकर्‍यांच्या उत्थानाकरिता, मदतीकरिता आणि मार्गदर्शनाकरिता केंद्र स्तरावर कृषी विभाग, राज्याचा कृषी विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ठिकाणी कृषी विभाग कार्यरत आहे. या व्यतिरिक्त सेवाभावी संस्थेद्वारे (बँक, संस्था) शेतकर्‍यांना अधिकाधिक लाभ घेता यावा, याकरिता चार दशकांपूर्वीपासून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र शेतकर्‍यांची परिस्थिती सुधारण्याऐवजी दयनीय होत चाललेली आहे. यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. शासनाने अनेक योजना लाभार्थींपर्यंत पोहचत नाहीत. अधिकारीसुद्धा याबाबत अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने ग्रामपातळीवर जनजागृती करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शेतकर्‍यांना शेतीविषयक जाणीव व्हावी, आधुनिक शेतीत सुधारणा व्हावी, शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन मिळावे, याकरिता अकोल्यात १९६९ मध्ये कृषी विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. पिकात सुधारणा व्हावी, उत्पन्नात वाढ व्हावी, कमी खर्चात अधिक उत्पादन मिळावे, याकरिता १९७२ मध्ये पीक संशोधन केंद्र उभारण्यात आले. बियाणे तंत्रज्ञान संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यात आली. मत्स्य संशोधन केंद्राची स्थापना झाली. कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्र सुरू करण्यात आले. शेतकरी दिलासा अभियान सुरू करण्यात आले. २00३ मध्ये कृषी तंत्रज्ञान केंद्राची सुरुवात करण्यात आली. या सर्व योजनांवर शासनाचे कोट्यवधी रुपये खर्च झालेत. लाभ मात्र अल्प शेतकर्‍यांच्या पदरात पडला. सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून शेतीविषयक आधुनिक साहित्य व अवजारे, बियाणे, कमी दरात खते, औषधे, यंत्रे पुरविण्यात येत आहेत. मात्र, त्यासाठी प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. लाभार्थींना योजनांची माहिती ज्या अधिकार्‍यांकडून अपेक्षित असते ते अधिकारी मुख्यालयाला दांडी मारत असल्यामुळे योजनांचा लाभ लाभार्थींपर्यंत पोहचत नाही.