जादा दरात अडकले धान्य वाहतुकीचे कंत्राट

जादा दराच्या धान्य वाहतुकीच्या निविदांना शासनाकडून मंजुरी मिळणे प्रलंबित झाला आहे.

अकोला: सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत धान्य वाहतुकीच्या नवीन कंत्राटासाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यात प्राप्त झालेल्या निविदांमध्ये आधारभूत दरांपेक्षा जादा दर प्राप्त झाले आहेत. जादा दराच्या या निविदांना शासनाकडून मंजुरी मिळणे प्रलंबित असल्याने राज्यात धान्य वाहतुकीचा पेच निर्माण झाला आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत शासनाच्या निर्णयानुसार, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अन्न धान्य वाहतुकीचे नवीन कंत्राट निश्‍चित करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात तालुका स्तरावरील धान्य गोदामापर्यंत अन्न-धान्याची वाहतूक करण्यासाठी शासनामार्फत धान्य वाहतुकीचे टप्पानिहाय आधारभूत दर निश्‍चित करण्यात आले. त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात धान्य वाहतुकीच्या नवीन कंत्राटासाठी निविदा मागविण्यात आल्या; मात्र बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये आधारभूत दरापेक्षा जादा दराने निविदा प्राप्त झाल्याने, या निविदा शासनाकडे मंजुरीसाठी दोन महिन्यांपूर्वी पाठविण्यात आल्या. त्याला अद्याप शासनामार्फत मंजुरी मिळाली नाही. परिणामी त्यामुळे राज्यातील काही जिल्ह्यात जुन्या दराने धान्याची वाहतूक केली जात आहे. तर जुन्या दराने धान्याची वाहतूक करणे परवडत नसल्याने, कंत्राटदारांनी धान्याची वाहतूक बंद केल्याच्या स्थितीत, काही जिल्ह्यात धान्याचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. जादा दरात अडकलेल्या धान्य वाहतुकीच्या नवीन कंत्राटाचा गुंता गेल्या दोन महिन्यांपासून कायम असल्याने, शिधापत्रिकाधारकांना धान्याच्या लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.